साबरमती आश्रमातील बांधकामाला महात्मा गांधींच्या पणतूचा विरोध

गुजरातमधील साबरमती आश्रमाच्या पुनर्विकासासंदर्भात महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार अरुण गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर १ एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी (ता. २५) याचिकाकर्त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांच्या याचिकेला लवकर सुनावणीसाठी परवानगी दिली.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी होण्याची गरज असल्याने पुनर्बांधणीचे काम लवकरच होऊ शकते, असा आग्रह ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी विशेष उल्लेख करताना केला आहे. ही योजना ज्या पद्धतीने तयार करण्यात आली आहे त्यामुळे आश्रमाच्या प्राचीन स्वरूपावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचा दावा करीत राज्य सरकारच्या पुनर्विकास योजनेला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर जयसिंग म्हणाले, ‘बांधकाम सुरू होईल, त्यामुळे या प्रकरणी आभासी सुनावणीची गरज आहे.’ विशेष म्हणजे महात्मा गांधींच्या पणतूंनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने तुषारच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. याचिकेत गुजरात सरकारच्या पुनर्विकास आराखड्यातील अनेक त्रुटींचा हवाला देत ती तातडीने थांबवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.