सरकारी योजना : ह्या सरकारी योजनेत झाला महत्वपूर्ण बदल; काय ते घ्या जाणून

सरकारी योजना :सरकार नागरिकाना लाभ मिळावा यासाठी अनेक योजना आणत असते. या योजनाद्वारे सरकार सामान्य नागरीकांना विविध सुविधांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करते.

या योजनांचा भरपूर प्रसार देखील झाला आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने PM-UDAY योजनेंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया सुलभ करून आवश्यक कागदपत्रांच्या कक्षेतून ‘विल’ वगळण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

एका निवेदनात याविषयी माहिती देताना, दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (डीडीए) सांगितले की, या योजनेअंतर्गत अर्ज केलेले सुमारे 1,500-2,000 लोक या मंजुरीची प्रतीक्षा करत होते, पीटीआयच्या बातमीनुसार. आतापर्यंत, पीएम-उदय योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी मृत्युपत्र आवश्यक कागदपत्र मानले जात होते.

घराचे मालकी हक्क देण्याची योजना आहे

बातमीनुसार, केंद्र सरकारने दिल्लीतील अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना घरांचे मालकी हक्क देण्यासाठी PM-UDAY योजना सुरू केली होती. त्यासाठी मृत्युपत्र हा अत्यावश्यक कागदपत्र मानला जात होता.

DDA ने सांगितले की गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने PM-UDAY योजनेअंतर्गत दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतींमधील रहिवाशांना लाभ देण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमधून इच्छापत्र वगळण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढा

या दुरुस्तीनंतर त्या भूखंडाला जोडलेले मृत्युपत्र यापुढे मालकी हक्कासाठी बंधनकारक राहणार नाही. यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद होईल आणि प्रक्रियाही सुलभ होईल.

डीडीएने या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ‘पॉवर ऑफ अॅटर्नी’ किंवा विक्री कराराच्या जागी नोंदणीकृत गिफ्ट डीड सादर करण्यास मान्यता दिली आहे.

PM UDAY योजना त्या सर्व लोकांसाठी आहे जे दिल्लीच्या अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहतात. असा अंदाज आहे की दिल्लीतील सुमारे 40 लाख लोक 175 चौरस किलोमीटर (सुमारे 4,3,000 एकर) खाजगी किंवा सार्वजनिक जमिनीवर पसरलेल्या अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहतात.



राजकीय

मनोरंजन

विडियो गॅलेरी

Leave a Reply