शासकीय दुखवट्यात दिला अल्पसंख्याक शाळांना दर्जा! दादांनी रोखलेली फाईल क्लिअर करणारे कोण?

अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशीच मंत्रालयात ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या फाईल्स मंजूर झाल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. ज्या दिवशी अजित पवारांचे पार्थिव बारामतीकडे नेले जात होते, त्याच दिवशी त्यांच्याच खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी त्यांनी गैरव्यवहाराच्या संशयावरून स्थगिती दिलेल्या प्रमाणपत्रांचे वाटप केले.

ही प्रक्रिया शासकीय दुखवटा जाहीर असतानाही २८, २९ आणि ३० जानेवारी या तीन दिवसांपर्यंत सुरू होती. अल्पसंख्याक शाळांना आरटीई कायदा, २५% गरीब विद्यार्थ्यांची अट आणि शिक्षकांना टीईटीचे बंधन नसते, तसेच त्यांना पदोन्नती आणि कोट्यवधींचा निधी मिळतो. त्यामुळे या प्रकरणात मोठ्या आर्थिक भ्रष्टाचाराची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नंतर या प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली असली, तरी अजित पवारांच्या निधनाच्या दिवशीच असे धाडस अधिकाऱ्यांनी कुणाच्या आदेशाने केले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या गैरव्यवहारामागे किती कोटींचा व्यवहार झाला, याचा आणि दोषींवर तातडीने कारवाई होण्याचा मागणी जोर धरत आहे.