मुंबई: राज्यात कायदा, सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करा; अजित पवारांचे आवाहन

मुंबई: आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केलं आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न जेव्हा निर्माण होतो तेव्हा पोलिसांवर ताण येतो. याची किंमत सर्वसामान्यांना मोजावी लागते, त्यामुळे शांतता राखावी, असंही पवार म्हणाले.

राज्यातील नागरिकांनी सर्व सण-उत्सव शांततेने, जातीय-धार्मिक सलोखा राखून साजरे केले पाहिजेत. आपापसातले प्रश्न सामोपचाराने, सहकार्याच्या भूमिकेतून सोडवले पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयानं ध्वनीक्षेपकासंदर्भात दिलेला निर्णय सर्वांसाठी बंधनकारक असून, त्यासंदर्भात केंद्र सरकार त्यांच्या तर राज्य सरकारे त्यांच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करतील असंही अजित पवार म्हणाले.

राज्याचा गृहविभाग नियम, कायद्यानुसारंच कार्यवाही करेल. कायद्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेणार नाही. सर्वांना विश्वासात घेऊन, सर्वांच्या सहकार्यानं एक चांगला मार्ग निघावा, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था, जातीय सलोखा रहावा, सौहार्दाचं वातावरण बिघडू नये, यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि नागरिकांनी सहकार्य करावे, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, ध्वनीक्षेपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सर्व राज्यांसाठी सारखाच बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआधारे राज्य शासनाने जुलै 2017पर्यंत वेळोवेळी शासननिर्णय जारी केले आहेत. त्या शासननिर्णयांची अंमलबजावणी सुरु आहे. राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे ही गृहविभागाची प्राथमिकता आहे. समाजात तेढ वाढेल, कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल, अशी वक्तव्ये कुणी करु नयेत. कायदा सर्वांसाठी समान असून आहे, कुणीही कायद्याचा भंग करु नये. आजच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत. ती विचारात घेऊन राज्य शासन योग्य तो निर्णय घेईल.