मुंबई : दिव्यांगांसाठी CM शिंदेंची मोठी घोषणा, स्वतंत्र मंत्रालय; 2063 पदे, ११४३ कोटींच्या निधीची तरतूद

मुंबई : जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली. राज्यामध्ये स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा शिंदे यांनी केली. त्यासाठी २०६३ पदांची निर्मिती करण्यात आली असून, ११४३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचेही ते म्हणाले.

जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार बच्चू कडू, यामिनी जाधव, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, बार्टीचे महासंचालक धम्म ज्योती गजभिये उपस्थित होते. यावेळी मुखमंत्र्यांच्या हस्ते विविध क्षेत्रामध्ये कार्य करण्याऱ्या दिव्यांग बांधवांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी दिव्यांगावर आधारित दिनदर्शिकेचे मुख्‍यमंत्र्याच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिनानिमित्त राज्यातील सर्व दिव्यांग बांधवांना शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आपले राज्य हे सर्वसामान्यांच्या हितासाठीचे राज्य आहे. स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय असावे अशी सगळ्यांची भावना होती. या राज्यात लोकांच्या हिताचेच निर्णय होणार आहेत. आज दिव्यांगांसाठी सोन्याचा दिवस असून स्वतंत्र विभाग अस्तित्वात आला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयासाठी कुठलाही संघर्ष न करता, हे स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापन करण्यात आले आहे.

या स्वतंत्र मंत्रालयासाठी सचिव दर्जाचे अधिकारी असतील. दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी जे काही आवश्यक आहे, ते सगळं हे मंत्रालय करेल. कुठलंही धोरण ठरवताना आता दिव्यांगांचं मत सुद्धा जाणून घेतले जाईल. हा निर्णय फक्त २४ दिवसांत झाला आहे. दिव्यांग मंत्रालय आपण स्थापन केला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांना सुद्धा दिव्यांगांबद्दल तळमळ होती. केंद्र सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वस्त केलं आहे की, या मंत्रालयासाठी तसेच राज्याच्या विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाच्या वतीने ७५ हजार शासकीय नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांगाच्या मागण्यांबाबत आंदोलनामध्ये दिव्यांगावर झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी गृह विभागाला सूचना करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यामध्ये विकासाला गती देताना सामाजिक बांधिलकी जपण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याबाबत कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल मुख्य सचिव व सामाजिक न्याय विभागाचे अभिनंदनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.