पुणे : ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात? ; अपुऱ्या मनुष्यबळाची गंभीर दखल; जागतिक बँकेकडून ऑक्टोबपर्यंत मुदत

पुणे : जागतिक बँकेच्या सहकार्याने २०२०-२१ सुरू झालेल्या मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाचे (स्मार्ट) भवितव्य अंधारात आहे. पुरसे मनुष्यबळ नसल्याने प्रकल्पाच्या कामाने अद्याप गती घेतलेली नाही. मुंबईत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत अपुऱ्या मनुष्यबळाचा मुद्दा जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधीने गांभीर्याने घेतला असून, ऑक्टोबरअखेर मनुष्यबळ उपलब्ध न करून दिल्यास प्रकल्प बंद करण्यात येईल. मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले तरीही प्रकल्पाची फेररचना करूनच अंमलबजावणी सुरू होईल, इतक्या स्पष्ट शब्दात राज्य सरकार आणि कृषी विभागाची कानउघाडणी केली आहे.

जागतिक बँकेच्या सहकार्याने देशात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा नुकताच मुंबईत घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्याचा प्रतिनिधी, संबंधित राज्यांचे प्रतिनिधी आणि जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. राज्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) आणि स्मार्ट प्रकल्प जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुरू आहे. पोकराच्या कामांविषयी जगातिक बँकेने समाधान व्यक्त केले. मात्र, स्मार्ट प्रकल्प सुरू होऊन अठरा महिने झाले तरीही अद्याप पुरेसे मनुष्यबळही स्मार्टला दिले गेले नाही, त्यामुळे प्रकल्पाला अद्याप गती मिळालेली नाही.

या अपुऱ्या मनुष्यबळाचा मुद्दा जागतिक बँकेने गांभीर्याने घेऊन, ऑक्टोबरअखेर मनुष्यबळ उपलब्ध करून न दिल्यास प्रकल्प बंद करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. शिवाय मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले तरीही आता प्रकल्पाची फेररचना करावी लागणार आहे, असेही स्पष्ट मतही जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधीने व्यक्त केले आहे.

लवकरच मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्या वतीने जागतिक बँकेला देण्यात आली आहे.

प्रकल्पाचा उद्देश काय

शेतकऱ्यांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देणे हा प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक तांत्रिक साहाय्य, पायाभूत सुविधांसाठी अर्थ साहाय्य या प्रकल्पांतर्गत दिले जाते. प्रकल्पाचा कालावधी सात वर्षांचा आहे. (२०२०-२१ ते २०२६-२७). प्रकल्पाचा एकूण खर्च हा २१०० कोटी रुपये आहे. जागतिक बँकेचे कर्ज १४७० कोटी, राज्य शासनाचा हिस्सा ५६० कोटी आणि खासगी उद्योग क्षेत्राच्या (सीएसआर) माध्यमातून ७० कोटी, असे एकूण २१०० कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहेत. शेतीमालाच्या मूल्य साखळीवर विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

स्मार्ट प्रकल्पाच्या कामाने गती घेतली आहे. राज्य सरकार, कृषी सचिव आणि आयुक्तांनी वैयक्तिक लक्ष घालून मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले आहे. अजून काही जागा रिक्त आहेत, त्याही तातडीने भरण्यात येणार आहेत.