पुणे – सौर कृषिवाहिनीद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा

पुणे - महावितरणकडून हाती घेण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी’ (Solar Agriculture Pump) योजनेतंर्गत आतापर्यंत १ हजार ४४० मेगावॉट क्षमतेचे करार झाले आहे. तर १०८ सौर कृषिवाहिन्यांद्वारे राज्यभरात ४५ हजार ६६४ शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे.

कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौर कृषिवाहिनी योजनेअंतर्गत विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी महावितरण मार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या योजनेमध्ये कृषी अतिभारीत उपकेंद्राच्या ५ किलोमीटरच्या परिघात २ ते १० मेगावॉट क्षमतेचे विकेंद्रीत सौर प्रकल्प कार्यान्वित करून संबंधित कृषिवाहिनीद्वारे कृषिपंपांना वीजपुरवठा देण्याचे निश्‍चित केले आहे. असे प्रकल्प उभारण्यासाठी महावितरणकडून निविदा काढली आहे. यापूर्वी १ हजार ३०० मेगावॉटसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यामध्ये प्रथम महावितरणला १११ मेगावॉटचा प्रतिसाद मिळाला होता. परंतु आणखी प्रतिसाद मिळावा यासाठी नुकत्याच काढलेल्या निविदांना तब्बल ३८५ मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्पांचा प्रतिसाद मिळाला आहे, असे महावितरणने कळविले आहे.

महावितरणकडून आतापर्यंत राज्यभरात विविध ठिकाणी उभारलेल्या विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्पांमधील १ हजार ४४० मेगावॉट क्षमतेच्या वीजखरेदीचे करार केले आहेत. त्यापैकी ३९६ मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झालेले आहेत. त्यात लवकरच १११ मेगावॉटची आणखी भर पडणार आहे.

आतापर्यंत राज्यातून सौर प्रकल्पांच्या जागांसाठी १ हजार १११ अर्जांद्वारे एकूण १६ हजार ४९ एकर जागेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. तांत्रिक पाहणीमध्ये यामधील ४ हजार ८ एकर जमीन सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे दिसून आले. उर्वरित जागांची पाहणी करण्यात येत आहे. अर्ज मंजूरीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नापिक व पडीक जमिनी भाडे पट्टीवर देण्यासाठी जमीनधारकांनी नजीकच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरणकडून केले आहे

महावितरणच्या २ हजार ७२५ उपकेंद्रांच्या ५ किलोमीटर परिघात कमीतकमी ३ तर जास्तीत जास्त ५० एकर क्षेत्रफळाच्या शासकीय व खासगी नापीक व पडीक जमिनी भाडेपट्टीवर घेण्यात येत आहे. राज्य शासनाने नाममात्र एक रुपया भाडे पट्टीवर ३० वर्षांसाठी शासकीय जमिनी घेण्यास मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक, समूहगट, सहकारी संस्था जमिनींसाठी प्रतिएकर प्रतिवर्ष ३० हजार रुपये भाडे देण्यात येत आहे. तसेच भाडेपट्टीमध्ये दरवर्षी तीन टक्के वाढ होणार आहे.