पुणे : शासकीय कार्यालयांकडे शंभर कोटींची पाणीपट्टी थकीत; माहिती अधिकारातून बाब उघडकीस; थकबाकी वसुलीची स्वयंसेवी संस्थांची मागणी

पुणे : शहरातील केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांकडे पाणीपट्टीपोटी १०५ कोटी रुपयांची थकीत रक्कम असल्याची वस्तुस्थिती माहिती अधिकाराच्या तपशिलातून पुढे आली आहे. शंभर कोटींची थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी महापालिका कधी प्रयत्न करणर, असा प्रश्न स्वयंसेवी संस्थांकडून विचारण्यात आला आहे. शहरातील केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांकडे पाणीपट्टीची किती थकबाकी आहे, याचा तपशील सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे माहिती अधिकारात मागितला होता. त्यामधून ही बाब उघडकीस आली आहे.

वस्तू आणि सेवा करापोटीचे अनुदान येऊनही प्रवेश शुल्क आकारणाऱ्या पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडे (पुणे कटक मंडळ) ४७ कोटींची तर पाच लाख कोटी रुपयांचा वार्षिक अर्थसंकल्प असलेल्या संरक्षण खात्याकडे ४६ कोटींची पाणीपट्टी थकलेली आहे. प्लॅटफॉर्म तिकिटाची रक्कम अवाच्या सवा वाढविणाऱ्या रेल्वेकडे जवळपास पाच कोटींची थकबाकी आहे. याशिवाय टपाल कार्यालय, आकाशवाणी, बीएसएनएल या केंद्र सरकारच्या आस्थापनांकडे तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी), पोलीस, महावितरण आणि एमजेपी यांसारख्या राज्य शासनाच्या आस्थापनांकडेही लाखो रुपयांची थकबाकी आहे, अशी माहिती विवेक वेलणकर यांनी दिली. या सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी लक्ष द्यावे. पाणीपट्टीची थकबाकी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शासकीय आस्थापनांचा पाणीपुरवठा तोडण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांनी पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा पाणीपुरवठा बंद करून त्यांना पैसे भरायला भाग पाडले होते. अशीच कृती अन्य शासकीय कार्यालयांबाबत केल्यास सामान्य थकबाकीदार आणि शासकीय थकबाकीदार यांना महापालिका एकच न्याय लावते हा संदेश दिला जाईल.