पुणे : बारामती-फलटण-लोणंद रेल्वे मार्गासाठी १३ गावांतील भूसंपादन वेगात; जूनअखेर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

पुणे : करोनामुळे रखडलेल्या बारामती-फलटण-लोणंद रेल्वे मार्गाच्या कामाला आता वेग आला आहे. या मार्गातील बारामती ते फलटण या मार्गात असलेल्या १३ गावांतील जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया वेगाने केली जात असून जूनअखेर ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. भूसंपादनाचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी या कामाचा दररोज आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सांगितले.

 या रेल्वेमार्गापैकी फलटण ते लोणंद या मार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, बारामती ते फलटण या मार्गातील भूसंपादनाचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. या मार्गातील लाटे व माळवाडी या दोन गावांमधील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित १३ गावांतील भूसंपादनाचे काम वेगाने होण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे.

याबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, ‘बारामती ते फलटण रेल्वेमार्ग ३७.२० किलोमीटर लांबीचा आहे. त्यामध्ये १५ गावांतील जमिनी ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत. दोन गावांतील भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. उर्वरित गावांतील भूसंपादन जून महिन्याअखेर पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भूसंपादनाचा आढावा दररोज सायंकाळी साडेसहा वाजता दूरदृश्यप्रणालीद्वारे घेण्यात येत आहे.’

     दरम्यान, या रेल्वेमार्गासाठी १८३ हेक्टर जमीन ताब्यात घ्यावी लागणार आहे. वाटाघाटीने भूसंपादन केले जाणार असून जमिनीची मोजणी आणि मूल्यांकनाचे प्रस्ताव वेगाने करण्यात येणार आहेत. भूसंपादन करताना निधीची कमतरता भासणार नाही. रेल्वे विभागाकडून ११५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यापैकी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. त्यामुळे जमीनमालकांना ताबडतोब मोबदला दिला जाणार आहे, असेही डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.

प्रकल्पाचा आढावा

• बारामती ते लोणंद मार्गाची लांबी ६३.६५ किलोमीटर

• फलटण ते लोणंद मार्गाचे काम पूर्ण ३७.२० किलोमीटर

• बारामती ते फलटण मार्ग

• बारामती ते फलटण मार्गातील दोन गावांतील भूसंपादन पूर्ण १३ गावांतील भूसंपादनासाठी दररोज आढावा बैठक

बारामती ते फलटण या रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनासाठी दररोज दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आढावा घेण्यात येत आहे. जूनअखेर भूसंपादनाचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. भूसंपादनासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक असल्याने निधीची कमतरता भासणार नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.