पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये जमीन खरेदीकडे कल, मालमत्ता खरेदी-विक्रीतून पाच हजार कोटींचा महसूल

पुणे : करोनापश्चात पुणे, पिंपरी-चिंचवडकरांनी मालमत्ता खरेदी-विक्रीकडे मोर्चा वळविला आहे. चालू आर्थिक वर्षात केवळ पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमधून तब्बल पाच हजार कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड वगळता उर्वरित ग्रामीण भागातून ११५६ कोटी, असा एकूण ६०८७ कोटींचा महसूल पुणे जिल्ह्यातून प्राप्त झाला आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने चालू आर्थिक वर्षातील नऊमाहीच्या घेतलेल्या आढाव्यात ही बाब समोर आली आहे.

पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प, दोन वर्तुळाकार रस्ते अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसह माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्र, उद्योग, रोजगाराची हमी अशा विविध घटकांमुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये मालमत्ता खरेदी-विक्रीत वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नोंदविले आहे.

चालू आर्थिक वर्षात १ एप्रिलपासून ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये तब्बल एक लाख ९२ हजार ७६२ दस्त नोंद झाले. त्यातून ४९३१.६८ कोटींचा महसूल मिळाला आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत एक लाख ४७ हजार ५७७ दस्त नोंद झाले. त्यातून शासनाला ३६०१.३१ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला. नोव्हेंबर महिन्यात २२ हजार ५८५ दस्त नोंद होऊन ६७०.४४ कोटींचा महसूल मिळाला, तर डिसेंबर महिन्यात २२ हजार ६०० दस्त नोंद होऊन ६७० कोटींचा महसूल प्राप्त झाला.

चालू आर्थिक वर्षात पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांसाठी देण्यात आलेल्या उद्दिष्टापैकी आतापर्यंत ७२.६५ टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे, अशी माहिती राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. दरम्यान, पुणे, पिंपरी-चिंचवड वगळता उर्वरित ग्रामीण भागात चालू आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावाधीत एक लाख ४८ हजार ९६० दस्त नोंद झाले. त्यातून शासनाला ११५६ कोटींचा महसूल मिळाला. पुणे ग्रामीण भागासाठी यंदा १३२० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी डिसेंबरअखेर ८७.५७ टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. अशाप्रकारे पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांमधून ४९३१.६८ कोटी आणि ग्रामीण भागातून ११५६ कोटी, असा एकूण पुणे जिल्ह्यातून ६०८७ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे, असेही हर्डीकर यांनी सांगितले.

करोना काळात बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला होता. त्यामुळे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांना चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात अनुक्रमे तीन टक्के आणि दोन टक्के सवलत देऊ केली होती. तसेच ही सवलत संपल्यानंतर पुढील एक वर्ष केवळ महिलांच्या नावे सदनिका खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देऊ केली होती. करोना संपल्याने या सवलती बंद करण्यात आल्या आहेत. तरीदेखील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, रोजगाराची हमी, वाढीव उत्पन्न आणि आर्थिक वाढीमुळे आर्थिक वाढीत स्थिरता आली आहे. परिणामी करोनानंतर अर्थचक्र पुन्हा रुळावर आल्याचे मालत्ता खरेदी-विक्रीवरून स्पष्ट झाले आहे.