पुणे : दिवाळीच्या मुहूर्तावर पुरंदर विमानतळाचे ‘उड्डाण’

पुण्याचे हक्काचे पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची भूसंपादन अधिसूचना दिवाळीच्या आसपास प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कार्यवाहीला वेग आला असून भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू करण्यात येणार आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर पुरंदर येथील विमानतळ जुन्याच जागी करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी संबंधित यंत्रणांची बैठक घेतली. राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (महाराष्ट्र इडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट काॅर्पोरेशन – एमआयडीसी) कायद्यानुसार विमानतळाचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राव यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी – एमएडीसी) आणि जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पाबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील एमआयडीसीकडे सुपुर्द करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एमएडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पाशी निगडित सर्व तपशील सुपुर्द केला आहे. त्यानुसार एमआयडीसीकडून विमानतळाच्या भूसंपादनाबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ही अधिसूचना दिवाळीच्या आसपास म्हणजे पुढील १५ दिवसांत प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, विमानतळासाठी पुरंदरमधील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजेवडी, खानवडी आणि पारगाव अशी सात गावे निश्चित केली आहेत. या साता गावांमधील २८३२ हेक्टर जागाही निश्चित करण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाचा मोबदला लवकरच जाहीर केला जाणार आहे. विमानतळ आर्थिकदृष्ट्या विकसित करण्यासाठी विमानतळासोबतच बहुउद्देशीय माल वाहतूक व साठवणूक केंद्र (मल्टिमोडल लॉजिस्टिक हब) प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरी उड्डाणांसोबतच आयात-निर्यातीला चालना आणि लाखो रोजगार निर्माण होणार आहेत.

पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा तपशील एमआयडीसीकडे सुपुर्द करण्यात आला आहे. दिवाळीच्या आसपास प्रकल्पासाठीची भूसंपादन अधिसूचना निघण्याची शक्यता आहे. भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह इतर निवडणुकांत मतदानावर बहिष्कार टाकण्यात येत असल्याचा ठराव ग्रामपंचायतींनी केला आहे. तसेच वेळप्रसंगी प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही दिला आहे. पुरंदरमधील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी प्रकल्पग्रस्तांना पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे स्थानिकांचा प्रकल्पाला होणारा वाढता विरोध कमी करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.