पुणे : तुकडय़ातील जमिनींच्या दस्त नोंदणीला न्यायालयाची स्थगिती; १६ नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी

पुणे : राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर तुकडय़ातील एक-दोन गुंठे जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करण्यास बंदी घालण्यात आली. तसेच अशा प्रकारच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यावर दाखल पुनराविलोकन याचिकेवर सुनावणी होऊन औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून होणाऱ्या दस्त नोंदणीला तूर्त स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबरला होणार आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यासच दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात पुनराविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी होऊन औरंगाबाद खंडपीठाने तुकडय़ातील जमिनींची दस्त नोंदणीस १६ नोव्हेंबपर्यंत स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे परिपत्रक रद्द केले होते. तरीदेखील पुनराविलोकन याचिका दाखल केली असल्याने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून तुकडय़ातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यात येत नाही.

न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार पुनराविलोकन याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाकडून याचिका स्वीकारण्यात येऊन त्यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने तुकडय़ातील जमिनींची दस्त नोंदणी करण्याला १६ नोव्हेंबपर्यंत स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबरला होणार असून त्यामध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.