पुणे – चार्जिंगची प्वाईंट असेल तरच मिळणार भोगवटा प्रमाणपत्र

पुणे - वाहनांमुळे (Vehicle) होणारे प्रदूषण (Polution) कमी करण्यासाठी महापालिकेने (Municipal) इलेक्ट्रीक व्हेईकलला (Electric Vehicle) प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्णय घेण्यास सुरवात केली आहे. यापुढे बांधकाम प्रकल्पांच्या पार्किंगमधील वाहनांच्या क्षमतेपैकी २० टक्के गाड्यांसाठी ‘ई-चार्जिंग पाँईंट’ची (E-Charging Point) व्यवस्था करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. ही व्यवस्था नसले तर भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate) दिले जाणार नाही असा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश येत्या आठवड्याभरात निघणार आहेत.

पुणे शहरात सुमारे ४० लाख वाहने आहेत, पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांमुळे प्रदूषण होत आहे. हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध उपाय योजना राबविल्या जात आहेत. महापालिकेसह पीएमपीच्या ताफ्यात ई व्हेईकलचे प्रमाण वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. त्याच प्रमाणे शहरात नागरिकांकडूनही ई व्हेईकल खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सध्या स्थितीत शहरात सुमारे १० हजार दुचाकी व चारचाकी वाहने आहेत. पेट्रोल-डिझेलचे भाव गगनाला भिडत असल्याने नागरिकांकडून इ व्हेईकल खरेदीस पसंती दिली जात आहे. पण गाडी घेतल्यानंतर चार्जिंग करण्यासाठी जुगाड करावे लागत आहे.

पुण्यात नुकतीच'पर्यायी इंधन परिषद’ पार पडली. त्यामध्ये पुणे महापालिकेने भविष्यातील काय नियोजन असणार आहे याची माहिती सादर केली आहे. या परिषदेत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एकात्मिक बांधकाम नियमावलीनुसार, सरकारी कार्यालये, मॉल, व्यावसायिक संकुले, गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये चार्जिंगची सुविधा बंधनकारक केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. असे असताना पुणे महापालिकेने २० टक्के वाहनांच्या पार्किंगसाठी इ चार्जिंगची व्यवस्था करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

सध्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पार्किंगमध्ये नागरिकांनी स्वतःहून पार्किंगची सुविधा करून घेतली आहे. पण व्यावसायिक संकुल, मॉल, शासकीय कार्यालये या ठिकाणी अशी व्यवस्था नसल्याने घरातून गाडी पूर्ण चार्जिंग करून घ्यावी लागते. महापालिकेने २० टक्के वाहनांसाठी इ चार्जिंगची व्यवस्था बंधनकारक केल्याने घराबाहेर पडल्यानंतरही नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

‘शहरामध्ये इ व्हेईकलची संख्या वाढत आहे, त्यामुळे बांधकाम प्रकल्पांमध्ये मंजूर असलेल्या पार्किंग क्षमतेच्या २० टक्के वाहनांसाठी चार्जिंगची व्यवस्था करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. याचे आदेश येत्या आठवड्याभरात काढले जाणार आहेत.’