किसान सन्मान योजनेचे काम पुन्हा बंद?

सिल्लोड : महसूल व कृषी विभागाच्या कात्रीत प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सापडली असून महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने राज्याच्या मुख्य सचिवांना या योजनेचे काम संपूर्णपणे बंद करणार असल्याचे मंगळवारी (ता.१५) निवेदन दिले आहे. सामान्य शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने योजना अमलात आणली खरी, परंतु योजनेची कामे करणार कोण अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, महसूल संघटनेमार्फत या योजनेतील कामे करण्यात येत होती. परंतु मागील वर्षभरापासून या योजनेचे काम राज्य अधिकारी संघटनेने बंद केले होते. दोन दिवसांपूर्वी हे काम सुरू करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाचे उपआयुक्त विनयकुमार आवटे यांनी या योजनेतील प्रलंबीत कामांची तपासणी करून निर्धारित वेळेत कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. शेतकऱ्यांना या योजनेतील कामे सुरू झाल्यामुळे आनंद झाला होता. परंतु औटघटकेसाठी या योजनेचे काम सुरू झाल्यामुळे आता पुन्हा या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनदरबारी हेलपाटे मारण्याची वेळ आली आहे. राज्याच्या तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्राच्या कृषी व कल्याण विभागामार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. देशाच्या प्रत्येक राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी त्या त्या राज्याचा कृषी विभागाने करावी असे अपेक्षित आहे. योजनेतील सर्व शासन आदेश, परिपत्रक कृषी विभागाद्वारे निर्गमित करण्यात आलेले असून, अंमलबजावणी प्रमुख म्हणून कृषी आयुक्त आहेत. महाराष्ट्रात मात्र, या योजनेची कार्यवाही महसूल विभागामार्फत करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र वगळता देशातील इतर राज्यामध्ये सदर योजनेचे पूर्ण कामकाज कृषी विभागानेच केले आहे. राज्याच्या महसूल व कृषी मंत्र्यांच्या संयुक्त सभेमध्ये २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या निर्देशानुसार महसूल विभागाने या योजनेच्या संबंधित असलेली दुरुस्ती व अद्ययावत करण्याचे काम पूर्ण केले आहे. असे असताना सदर सभेमध्ये ठरल्याप्रमाणे कार्यवाही न करता दिलेल्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करून ८ मार्च २०२२ रोजी परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत महसूल विभागाकडे निवडणुका, नैसर्गिक आपत्ती, मनरेगा अंमलबजावणी, महाराजस्व अभियान, सातबारा संगणकीकरण, ई-पीक पाहणी, महसूल वसुली, अधिकार अभिलेख संबंधी कामे, पाणीटंचाई अशी अनेक महत्त्वाची कामे सुरू असल्याने महसुलाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा नियमित कामावर विपरीत परिणाम होत आहे. यामुळे या योजनेचे काम महसूल विभागाकडून काढून मुळ विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. महसूल कर्मचाऱ्यांच्या भावनांचा विचार करून सदर योजनेचे काम संपूर्णपणे बंद करून नाकारण्यात येत आहे, असेही त्यात नमुद करण्यात आले आहे. महसूल, कृषी विभागात रस्सीखेच केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी योजना सुरू केली. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमधून देखिल समाधान व्यक्त होत होते. परंतु मागील वर्षीपासून या योजनेतील कामे महसूल विभागाने बंद केली. काम महसूलचे व पुरस्कार कृषी विभागास मिळाल्यामुळे योजनेच्या कामांना ब्रेक लागला. आता या योजनेतील कामे पुन्हा बंद झाल्याने कामे करणार कोण ? यामुळे राज्याच्या महसूल व कृषी विभागात चांगलीच रस्सीखेच बघावयास मिळणार आहे.