औरंगाबाद महानगरपालिकेला मिळाला १०० कोटी रुपयांचा महसूल

औरंगाबाद - गुंठेवारी वसाहतीमधील बेकायदा बांधकामे नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत आठ हजार ३७२ मालमत्ता नियमित झाल्या आहेत. शहरी भागातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने गुंठेवारी अधिनियमात सुधारणा केली. यानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी शहरातील मालमत्ता नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार नगररचना विभागाने झोननिहाय गुंठेवारी पथके तयार केली. महापालिकेने वास्तुविशारदांची नियुक्ती करीत रेडिरेकनर दरानुसार मालमत्ता बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. निवासी मालमत्तांसाठी १५०० चौरस फुटापर्यंत रेडिरेकनर दराच्या ५० टक्के शुल्क तर व्यावसायिक मालमत्तांसाठी संपूर्णपणे रेडिरेकनर दर आकारला जात आहे.

नगररचना विभागाचे उपसंचालक ए. बी. देशमुख यांनी सांगितले, की गुंठेवारी शुल्कातून महापालिकेने शंभर कोटींचा आकडा पार केला आहे. मुंबई वगळता औरंगाबाद महापालिका शंभर कोटींचा आकडा पार करणारी पहिली महापालिका ठरली आहे. शहरातील गुंठेवारी भागात राहणारे नागरिक आणि सातारा-देवळाई भागातील मालमत्ताधारकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने वर्षभरात शंभर कोटींचा आकडा पार झाला आहे.

संचिका दाखलचे प्रमाण घटले

शहरात २०२० पर्यंतची किमान २५ ते ३० हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचा अंदाज वारंवार व्यक्त केला जात आहे. त्यानुसार महापालिकेने उद्दिष्ट ठेवले होते. पण अद्याप संचिकाचा दहा हजारांचा आकडा पार झालेला नाही. पहिल्या टप्प्यात सातारा-देवळाई परिसरातील नागरिकांनी गुंठेवारीला मोठा प्रतिसाद दिला. पण शहराच्या इतर भागात मालमत्तांधारकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आतापर्यंत ९ हजार ५९२ संचिकाच दाखल झाल्या आहेत.