“सर्वांना मिटवून टाका, हा आमचा हिंदुस्तान आहे” पीएफआयवरील बंदीनंतर अन्य एका संघटनेचा उल्लेख करत नितेश राणेंचं विधान

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेला केंद्र सरकारने बेकायदेशीर संघटना घोषित केलं आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी ही संघटना आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्थांना हा निर्णय लागू असेल असं केंद्राने म्हटलं आहे. पीएफआयची स्थापना करणारे काही सदस्य हे स्टूडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजेच सीमीचे सदस्य असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिली आहे. या संघटनेचे जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेश (जेएमबी) या संघटनेशी संबंध असल्याची माहितीही समोर आली आहे. या दोन्ही बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटना आहेत.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर भारतीय जनता पार्टीचे नेते नितेश राणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ट्वीट करत केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. एकच घाव घातला पण जोरदार घाव घातला. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांना सलाम. पीएफआयवर बंदी घालणे ही काळाची गरज होती. आता त्याच धर्तीवर काम करणारी रझा अकादमी ही दहशतवादी संघटना बाकी आहे. सर्वांना मिटवून टाका, हा आमचा हिंदुस्तान आहे, अशा आशयाचं ट्वीट नितेश राणेंनी केलं आहे.

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियासोबतच केंद्र सरकारने रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रण्ट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काऊन्सिल, नॅशनल कॉनफ्रडेशन ऑफ ह्युमन राइट ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन्स फ्रण्ट, ज्युनियर फ्रण्ट, एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन अॅण्ड रिहॅब फाऊंडेशन केरळ या संस्थांवरही बेकायदेशीर संस्था म्हणून बंदी घातली आहे.

मंगळवारी तपास यंत्रणांनी या संघटनेविरुद्ध मोठी कारवाई केली. यात महाराष्ट्रासह सात राज्यांत छापेमारी करण्यात आली. दिवसभरामध्ये तब्बल १७० जणांना अटक करण्यात आल्यानंतर आज पहाटेच्या सुमारास ही संघटना बेकायदेशीर असल्याची घोषणा केंद्रातील मोदी सरकारने केल्याचं वृत्त ‘एएनआय’ या वृत्त संस्थेनं दिलं आहे. मागील गुरुवारी ‘एनआयए’ने १५ राज्यांत छापे घालून ‘पीएफआय’चे १०६ कार्यकर्ते आणि नेत्यांना अटक केली होती. या कारवाईच्या दुसऱ्या टप्प्यात पोलिसांसह तपास यंत्रणांनी मंगळवारी महाराष्ट्राबरोबरच उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, आसाम आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत दिवसभर छापे घातले. आज पहाटे एएनआयने केलेल्या ट्वीटनुसार, “केंद्र सरकारने पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संस्थांना बेकायदेशीर घोषित केलं आहे. तत्काळ प्रभावाने हा निर्णय लागू होत असून तो पुढील पाच वर्षांसाठी असेल.”