पुणे : पुरंदर विमानतळ परिसरातील जमिनींना सोन्याचा भाव ! ; जमिनी खरेदी-विक्रीला बंदी नसल्याने करोडोंची उलाढाल

पुण्याच्या हक्काच्या पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या संभाव्य जागेवरील खरेदी-विक्री व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारची बंदी अद्याप घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुरंदर तालुक्यातील जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. या ठिकाणच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली आहे.शिवसेना-भाजप युती सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये पुण्यासाठी पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली. त्यानंतर पुरंदरमधील जमिनींचा भाव वाढला आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये पुरंदर तालुक्यातून मुद्रांक शुल्कापोटी सुमारे २५ कोटी ६९ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले होते. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये मुद्रांक शुल्कापोटी ११२ कोटी ७३ लाख रुपये, सन २०१९-२० आणि सन २०२०-२१ या दोन्ही आर्थिक वर्षांमध्येही पुरंदर तालुक्यातील खरेदी-विक्री व्यवहारांमधून ११५ कोटींच्या आसपास उत्पन्न मिळाले आहे. विमानतळ प्रकल्प होणार असला, तरी अद्याप प्रकल्प होत असलेल्या जागेवरील खरेदी-विक्री व्यवहारांना बंदी घालण्यात आलेली नाही.

याबाबत बोलताना भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी (समन्वय) प्रवीण साळुंखे म्हणाले, ‘जोवर विमानतळाशी संबंधित यंत्रणेकडून भूसंपादन अधिसूचना काढण्यात येत नाही, तोवर कायद्यानुसार प्रकल्प होणाऱ्या जमिनींवरील खरेदी-विक्री व्यवहारांना बंदी घालता येत नाही. एमएडीसीकडून भूसंपादन अधिसूचना काढण्यात आली नव्हती. त्यामुळे संबंधित जमिनींवरील खरेदी-विक्री व्यवहारांना बंदी घालण्यात आलेली नाही. आता एमआयडीसीकडून भूसंपादन होणार असल्याने एमआयडीसीकडून भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच खरेदी-विक्री व्यवहार बंद करण्यात येतील.’

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे जमिनीला भाव

दोन वर्तुळाकार रस्ते, नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प अशा मोठ्या प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यातील जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. त्याचा फायदा घेत रिअल इस्टेट व्यवसायातील दलालांनी स्थानिकांना पैशांचे आमिष दाखवून एक-दोन गुंठ्यांच्या जमिनी अनेकांना विकल्या असून या जमिनी अनेक गुंतवणूकदारांनी खरेदी केल्या आहेत. परिणामी संगणकीकृत सातबाराच्या तपासणीमध्ये जिल्ह्यातील हवेली, जुन्नर, खेड तालुक्यांमधील एका सातबारा उताऱ्यावर शंभरपेक्षा अधिक खातेदारांची नावे असल्याचे निदर्शनास आले होते. तुकडेबंदी कायद्यामुळे एक-दोन गुंठे जागा विकता येत नाही. मात्र, तरीदेखील शहरालगतच्या गावांमध्ये जमिनींचे तुकडे करून मोठ्या प्रमाणात विकण्यात आले आहेत.

मोबदला देताना व्यवहारांची तपासणी

जमिनींमध्ये गुंतवणूक करणारी बडी मंडळी तसेच बांधकाम व्यावसायिक प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या ठिकाणच्या जमिनी खरेदी करतात आणि दुप्पट, तिप्पट मोबदला घेऊन त्याच जमिनी सरकारला देतात. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांचे नुकसान होते आणि सरकारला मोबदला देतानाही अडचणी येतात, ही बाब नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्गाचे भूसंपादन करताना निदर्शनास आली आहे. मात्र, प्रकल्पासाठी जमिनी घेऊन मोबदला देताना प्रकल्प जाहीर होण्यापूर्वी आणि नंतर झालेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची तपासणी केली जाते. अलीकडील जमीनखरेदीदारांना इतरांपेक्षा तुलनेने कमी मोबदला देण्यात येतो.