पुणे : जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ अवघा सात दिवसाचा

पुणे: पुणे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ आता अवघा सात दिवस उरला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी आणि सदस्यांचा कार्यकाळ येत्या २० मार्चला संपुष्टात येत आहे. येत्या सोमवारपासून (ता.२१) जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज येणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद हेच नवीन पदाधिकारी सत्तारूढ होईपर्यंत प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहेत. यामुळे तब्बल ३२ वर्षांच्या खंडानंतर पुणे जिल्हा परिषदेवर प्रशासक येणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांनी आपापल्या गटातील (मतदारसंघातील) प्रलंबित कामांची किमान प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्यालयात धावपळ सुरू केली आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेतील सर्वच विभागात सध्या कामांची लगीनघाई सुरू झाल्याचे चित्र जिल्हा परिषद मुख्यालयात पहावयास मिळू लागले आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने प्रशासक नियुक्तीबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. या राजपत्रात राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांवर येत्या २१ मार्चपासून किमान चार महिने किंवा नवीन पदाधिकारी सत्तारूढ होईपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या कारभार हा प्रशासक पाहील, असे नमूद केले आहे. या राजपत्रामुळे पुढील किमान चार महिने तरी जिल्हा परिषदेचा कारभार हा प्रशासकाच्या हाती राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुणे जिल्हा परिषदेवर याआधी १९९० मध्ये प्रशासकराज आले होते. त्यावेळी ३० जून १९९० ते २० मार्च १९९२ पर्यंत म्हणजेच सुमारे पावणे दोन वर्षे जिल्हा परिषदेचा कारभार हा प्रशासकाच्या हाती होती. त्यानंतर यंदा येत्या २१ मार्चपासून म्हणजेच तब्बल ३२ वर्षांनी पुन्हा जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज येत आहे. देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तता देण्यासाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ७३ वी घटनादुरुस्ती केली आहे. या घटनादुरुस्तीतील नियमांची अंमलबजावणी १९९४ पासून केली जात आहे. या घटनादुरुस्तीतीमधील तरतुदीनुसार पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेण्याचे बंधनकारक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि सदस्यांना मुदतवाढ देता येत नाही. विद्यमानांना मुदतवाढ देण्यात असलेल्या कायदेशीर अडचणी आणि मुदतीत निवडणुका घेणे अशक्य असल्याने जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेची याआधीची पंचवार्षिक निवडणूक १५ फेब्रुवारी २०१७ ला झाली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे नवे सभागृह २१ मार्च २०१७ ला अस्तित्वात आले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाची पहिली बैठक २१ मार्च २०१७ ला झाली होती. त्यामुळे येत्या २० मार्च २०२२ ला या सभागृहाचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होत असल्याचे राजपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. आयुष प्रसाद दुसऱ्यांदा झेडपीचे प्रशासक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद हे पुणे जिल्हा परिषदेत येण्यापूर्वी विदर्भातील अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. त्यावेळी अकोला जिल्हा परिषदेची निवडणूक नियोजित मुदतीत घेता आली नव्हती म्हणून अकोला जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. साहजिकच मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने तेथील प्रशासकपदी आयुष प्रसाद यांची नियुक्ती झाली होती. तेथील प्रशासकाची कारकीर्द संपल्यानंतर प्रसाद यांची पुणे जिल्हा परिषदेत बदली झाली. योगायोगाने आता पुणे जिल्हा परिषदेची निवडणूकही मुदतीत होणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे आता येथेही प्रसाद हेच प्रशासक असणार आहेत. परिणामी त्यांना सलग दुसऱ्यांदा जिल्हा परिषदेचा प्रशासक म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे.