पुणे : केंद्राकडून म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेसाठी निधी; विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपुलासाठीही अर्थसाह्य

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी – पीएमआरडीए) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेसाठी आणि हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेतील गणेशखिंड रस्त्यावरील आनंदऋषीजी चौकातील (विद्यापीठ चौक) दुमजली उड्डाणपुलासाठी केंद्राने अनुक्रमे ३० कोटी आणि ७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

पीएमआरडीएकडून म्हाळुंगे-माण नगररचना योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. २५० हेक्टरवर ही योजना राबविण्यात येत असून भूसंपादन केलेल्या एकूण जागेच्या ५० टक्के विकसित जागा जमीन मालकांना मिळणार आहे. परिणामी सातबारा उतारा संपुष्टात येणार असून प्रत्येक जमीनमालकाला मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) मिळणार आहे. याशिवाय विकसित ५० टक्के भूखंडावर अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स – एफएसआय) मिळणार आहे. तसेच शेतीविकास क्षेत्राचे रहिवास क्षेत्रामध्ये रूपांतर होणार आहे. जमिनीचे टायटल क्लिअर होणार आहे. हे या योजनेचे फायदे आहेत.

विशेष साहाय्याअंतर्गत निधीचा प्रस्ताव चालू वर्षी मे महिन्यात केंद्राकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार केंद्राकडून नगर नियोजन योजना आणि उड्डाणपुलासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम केंद्राकडून राज्याकडे वर्ग होणार आहे. निधी हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रियेनुसार पीएमआरडीएकडून बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. याशिवाय पीएमआरडीएने वार्षिक अंदाजपत्रकात म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या नगररचना योजनेच्या आराखड्यात बदल करण्यात आले असून त्याला अद्याप अंतिम मान्यता मिळालेली नाही. या योजनेंतर्गत यापूर्वी चिन्हांकित केलेले भूखंड पूररेषा क्षेत्रात होते. जवळपास २० भूखंड पूररेषा क्षेत्रात असल्याने त्यांचे पुनर्वाटप करावे लागले आणि नवीन सुधारित आराखडा मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

दुमजली उड्डाणपुलासाठीही निधी
पीएमआरडीएकडून हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिका प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी २० टक्के, तर मेट्रो मार्गिकेचे काम करणारी टाटा कंपनी ६० टक्के रक्कम देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे व्यवहार्यता तफावत निधीच्या स्वरूपात केंद्राकडे निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्राने ७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.