पुणेकरांसाठी महत्वाची बातमी बेकायदा दस्त नोंदवल्यास बेड्या

पुणे- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) अनधिकृत बांधकामाला लगाम घालण्यासाठी कृती आराखडा (ऍक्शन प्लॅन) तयार करणार आहे. यामध्ये बेकायदा एक-दोन गुंठ्यांचे प्लॉटची दस्तनोंदणी न करणे, सातबारा उताऱ्यावर तुकडेबंदीचे उल्लंघन करण्याच्या नोंदी न घेणे, पीएमआरडीए अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे, तर पोलीस प्रशासनाने नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे अशा प्रकारचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे.

महसूल, पीएमआरडीए, नोंदणी विभाग, पोलीस प्रशासन आणि मोजणी विभाग असे पाच विभाग एकत्रित येऊन त्या-त्या विभागाच्या कायद्यानुसार तुकडेबंदी आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणार आहे. त्यामुळे आता अनधिकृत बांधकाम करणारे आणि बेकायदा प्लॉटिंग करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

अनधिकृत बांधकामांच्या मुळावरच घाव घालण्यासाठी पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. • सुहास दिवसे यांनी पुढाकार घेतला आहे. तुकडेबंदी कायद्याचा भंग मोठ्या प्रमाणात होत असून, यामध्ये नागरिकांची फसवणूक होत असल्याने महसूल, नोंदणी, पोलीस प्रशासन या विभागांची बैठक घेण्याची विनंती पीएमआरडीएने जिल्हाधिकारी यांना केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या उपस्थितीत या सर्व विभागांची बैठक गुरुवारी पार पडली. अनधिकृत बांधकामे आणि बेकायदा प्लॉटिंग 

पीएमआरडीएने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला आहे. त्यानुसार पीएमआरडीए हद्दीचा सुनियोजित व शाश्वत विकास होण्यासाठी नियमबाह्य बांधकामांना आळा घालणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएने यासंदर्भात सर्व विभागांशी समन्वय साधून अनधिकृत बांधकामांवर आणि तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईची ठोस भूमिका घेतली आहे. डॉ. सुहास दिवसे, आयुक्त पीएमआरडीए

 रोखण्यासाठी पहिल्यांदाच हे पाच विभाग एकत्रितपणे कारवाई करणार आहे. त्यामुळे नियमबाह्य कामे करणाऱ्यांवर आता कठोरात कठोर कारवाई होणार आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी एकत्रितपणे कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून नोंदी झाल्या असतील तर त्या रद्द करणे, पीएमआरडीएने अनधिकृत बांधकामांवर एमआरटीपी ऍक्टनुसार कारवाई करणे, तसेच नियमबाह्य कामे करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे, अशा प्रकारचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार येत्या काही दिवसात यावर कारवाई केली जाणार आहे.