नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेसंदर्भातील सुनावणी लांबली, 17 जानेवारीला पुढील सुनावणी

नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेसंदर्भात सुनावणी लांबली आहे. सर्व याचिकाकर्त्यांना एकत्रितपणे मुद्दे मांडण्याची सुप्रीम कोर्टाने सूचना दिली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मुद्द्यानुसार करण्यात सुनावणी करण्यात येणार आहे. आता पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी पार पडणार आहे.

ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी म्हटलं की, राज्यातील 92 संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांच्या संदर्भात अनेक याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. या सर्वांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर झाली. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्या. महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 92 नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासनाने अर्ज करून या 92 नगरपालिकांसाठी ओबीसी आरक्षण द्या, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.

त्याचबरोबर 11 मार्च 2022 ला राज्य सरकारने पूर्वीचे अधिनियम करून राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार काढून घेतले होते. आता चार ऑगस्टला राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली सगळी कारवाई राज्य शासनाने रद्द बाद्दल ठरवली या सगळ्यांच्या संबंधित एकत्रित याचिका सुनावणीस आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आज असं सांगितलं.

सर्व पक्षकारांना एकत्रित बसून सगळे विषयांचा गुंता सोडवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 17 जानेवारी 2022 ला डायरेक्शनसाठी ही याचिका ठेवलेली आहे. प्रलंबित निवडणुकांचा जो काही प्रश्न आहे त्या संदर्भातील जे काही निर्देश आहेत त्याच्यासाठी आता 17 जानेवारी 2022 रोजी होईल, अंस पालोदकर यांनी सांगितलं.

आता प्रलंबित निवडणुकांचा जो प्रश्न आहे त्याच्या संदर्भातच सुनावणी अपेक्षित असल्यामुळे या संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय येण्याची शक्यता आहे. पुढच्या तारखेला ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आता पूर्णपणे सुटलेला आहे. न्यायालयाच्या सुद्धा निदर्शनास आणून दिलंय की तो फक्त आणि फक्त 92 नगरपालिकांच्याच बाबतीमध्ये आता मर्यादित राहिलेला प्रश्न आहे, असं देखील पालोदकर यांनी सांगितलं.