नवनीत गुर्जर यांचा कॉलम:यूजीसीच्या नवीन नियमांवरून गदारोळ का?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नवीन यूजीसी नियमांवर इतका गदारोळ का? खरे तर‎नवीन नियमांमुळे जातीआधारित टिप्पण्यांमध्ये समाविष्ट‎असलेल्या वर्गांची व्याप्ती वाढवली आहे. पूर्वी या कक्षेत‎केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा‎समावेश होता. कारवाईतील कठोरताही कमी होती.‎

हेदेखील खरे आहे - दलित वर्गावर वर्षानुवर्षे अन्याय‎होत आहे हे कुणीही स्वीकारू शकते आणि त्यांच्यावर‎झालेल्या अन्यायाची भरपाई करण्यासाठी या वर्गाचे‎उत्थान करणे योग्य ठरले असावे. पण आता ओबीसी‎(इतर मागासवर्गीय) आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय‎(ईबीसी) वर्गदेखील या कक्षेत जोडले गेले आहेत. या‎कक्षेतून फक्त सामान्य किंवा अनारक्षित वर्ग वगळण्यात‎आला आहे.‎

नवीन नियमांमुळे सामान्य वर्गावर आपोआप आरोप‎होतील. दुसऱ्या शब्दांत, त्यांना डिफॉल्ट गुन्हेगार घोषित‎केले जाईल, असा विरोध करणाऱ्यांचा युक्तिवाद आहे.‎ आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सामान्य वर्गासाठी कोणताही‎दिलासा नसला तरी असे म्हटले जात आहे की राखीव‎वर्गाने खोटी तक्रार दाखल केली तरी शिक्षेची तरतूद नाही.‎हे निषेधाचे एक प्रमुख कारण आहे.‎ असेही म्हटले जात आहे की सरकार मागासवर्गीयांची ‎‎सहानुभूती मिळवण्यासाठी हे करत राहते. मोठ्या प्रमाणात ‎‎निषेध झाल्यानंतर हे नवीन नियम मागे घेतले जातील‎किंवा योग्य सुधारणा केल्या जातील. परंतु नियम मागे ‎‎घेतल्यानंतरही त्या वर्गांची सरकारबद्दल सहानुभूती कायम ‎‎राहील! विरोधी वर्गाचा असा युक्तिवाद आहे की सरकार‎हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.‎ तसेही समग्रतेला नकार आणि फक्त तुकडे हेच‎वास्तविक आहे, असे दाखवण्याचे राजकारण ‎‎स्वातंत्र्यापूर्वीही होते. आजही सुरू आहे. नेत्यांनी प्रथम‎लहान गटांना सतत अन्यायाला बळी पडलेल्यांना ‎‎भडकावले, नंतर त्यांना पोकळ आश्वासनांची अफू दिली ‎‎आणि शेवटी त्यांना अतिरेकीपणाच्या टप्प्यावर पोहोचू‎दिले. नंतर या काही गटांच्या सर्व मागण्या पूर्ण झाल्या‎नाहीत. तेव्हा त्यांनी संपूर्ण शासनव्यवस्थेला आणि शेवटी ‎‎संपूर्ण देशाला अन्याय्य म्हणण्यास सुरुवात केली होती.‎ म्हणूनच तुकड्यांचे राजकारण उलटे झाले तेव्हा तेच ‎‎राज्यकर्ते हेच तुकडे घेऊन विखुरलेल्या जातींना एकत्र ‎‎करताना दिसून आले. हे करताना ही मंडळी आम्ही‎समग्रतेला ओळख देणे आणि लहान वर्गांची एकजूट‎करत आहोत, असे सांगत होती. कारण असे करणे एकूण ‎‎सामाजिक विकासासाठी अपरिहार्य आणि अनिवार्य‎बनले होते. स्वातंत्र्यापूर्व काळात ब्रिटिशांनी असेच केले‎होते. त्यांनी प्रथम समाजातील लहान वर्गांना स्वतंत्र‎ओळख देऊन फोडाफोडी केली. वर्षानुवर्षे ते या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎युक्त्यांवर अवलंबून राहून राज्य करण्यात यशस्वी झाले.‎प्रत्यक्षात राजकारणाला आत्मा नसतो. राजकारणी‎लोकांकडे मते मागण्यासाठी जाणार नाही त्या दिवशी‎राजकारणाचा आत्मा जागृत होईल. हा आंतरिक‎आत्मविश्वास आणि बाह्य शक्तीमधील फरक आहे.‎भयमुक्त असणे आणि घाबरणे यात हाच फरक आहे.‎राजकारणाला आत्मा नसतो. त्यामुळे त्यात आंतरिक‎शक्तीचाही अभाव असतो. ...आणि म्हणूनच‎काळाबरोबर प्रत्येक शक्ती स्वतःची जाणीव गमावते.‎आश्वासनांवर आधारित सिंहासन मिळवण्याची कल्पना‎तिच्या पायातील बेडी बनते. आपल्या प्राचीन इतिहासात‎एक नाव आहे : मीरदाद. काही लोक त्यांच्याकडे हा प्रश्न‎घेऊन गेले. आपण इतके दुःखी का आहोत? मीरदाद‎म्हणाले, "याचे उत्तर केवळ आपण श्वास घेत असलेल्या‎हवेतूनच मिळू शकते. ती हवा आपल्या स्वतःच्या‎विचारांच्या विषाने भरलेली आहे. हे विष आपले‎घर-रस्त्यांवर आणि आपल्या दारांमध्ये कोरले गेले आहे.‎म्हणूनच आपण आता चेतनेचे किंवा महाचेतनेचे‎वारसदार नाही. ...आज आपण किंकाळ्या, जखमा‎आणि रस्त्यावर वाहणाऱ्या रक्ताचे वारसदार आहोत.‎ अखरे तर सत्ता आणि सरकार, आसन आणि सिंहासनाचे‎लोकांना घाबरवण्याचे जणू कर्तव्य बनले आहे. ते केवळ‎शारीरिकदृष्ट्याच नव्हे तर मानसिकदृष्ट्याही गुलाम‎करतात. म्हणूनच... दररोज आपल्या पोटी आनंदाचा सूर्य‎जन्मतोआणि हाच सूर्य अनाथ होत असतो.‎

नवीन नियमांमुळे सामान्य वर्ग‎आरोपांनी वेढला जाईल?‎

नवीन नियमांमुळे सामान्य वर्ग आरोपांनी‎वेढला जाईल असे आंदोलकांचे म्हणणे‎आहे. त्यांना दोषी ठरवले जाईल. असे‎म्हटले जात आहे की राखीव वर्गाने खोटी‎तक्रार दाखल केली तरी त्यांच्यासाठी‎शिक्षेची तरतूद नाही.‎