पुणे पंचायत समित्यांच्या सभापतींना सरकारी गाड्या परत जमा कराव्या लागणार

पुणे - पुणे जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांचे विद्यमान सभापती, उपसभापती आणि सदस्यांचा कार्यकाळ येत्या रविवारी (ता.१३) संपुष्टात येत आहे. यामुळे पंचायत समित्यांच्या सभापतींना त्यांच्या सरकारी गाड्या परत जमा कराव्या लागणार आहेत. येत्या सोमवारपासून (ता.१४) पंचायत समित्यांच्या कारभार हा प्रशासकांच्या हाती जाणार आहे. आपापल्या पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी हेच पंचायत समितीचे प्रशासक असणार आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून शुक्रवारी (ता.११) रात्री उशिरापर्यंत याबाबतचा आदेश प्राप्त झालेला नसल्याचे जिल्हा परिषदेतून सांगण्यात आले. देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तता देण्यासाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ७३ वी घटनादुरुस्ती केली आहे. या घटनादुरुस्तीतील नियमांची अंमलबजावणी १९९४ पासून केली जात आहे. या घटनादुरुस्तीतीमधील तरतुदीनुसार पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि सदस्यांना मुदतवाढ देता येत नाही. परिणामी पंचायत समित्यांच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात असलेल्या कायदेशीर अडचणी आणि मुदतीत निवडणुका घेणे अशक्य असल्याने या संस्थांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याशिवाय सरकारपुढे अन्य पर्याय शिल्लक राहिलेला नसल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे (ओबीसी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ओबीसीसाठी त्यांचे पूर्वीचे २७ टक्के आरक्षण देता येत नाही. या निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवता यावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे केले असल्याची चर्चा जिल्ह्यात रंगली आहे. यामुळे हे आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत या निवडणुका टप्याटप्प्याने किमान सहा महिने पुढे ढकलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांवर किमान सहा महिने प्रशासक राहणार असल्याचा अंदाज राजकीय जाणकारांनी वर्तविला आहे.