सहकारी बँकांची ओळखच पुसली जाईल...! रिझर्व्ह बँकेच्या 'आदर्श उपविधीं'मुळे नागरी सहकारी बँकांच्या स्वायत्ततेवरून सहकार क्षेत्रात मोठा वाद!

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Cooperative Banks - UCBs) लागू केलेल्या नव्या 'आदर्श उपविधीं'मुळे (Model Bye-Laws) बँकिंग आणि सहकार क्षेत्रात एका मोठ्या वादाला तोंड फुटले आहे. आरबीआयने सहकार क्षेत्रातील व्यावसायिकता, पारदर्शकता आणि सुशासनाला (Governance) प्रोत्साहन देण्यासाठी हे कडक पाऊल उचलल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या नव्या नियमांमुळे सहकारी बँकांचे मूळ स्वरूपच बदलून ते कॉर्पोरेटसदृश होण्याची नांदी सुरू झाल्याची भीती सहकार वर्तुळातून व्यक्त केली जात असून, बँकांच्या स्वायत्ततेवर (Autonomy) घाला घातला जात असल्याची टीका होत आहे.

संचालक पदाच्या 'मक्तेदारी'ला लगाम; १० वर्षांची मर्यादा आणि ३ वर्षांचा 'कुलिंग ऑफ' पिरियड

आरबीआयच्या नव्या नियमांनुसार, सहकारी बँकांमध्ये दीर्घकाळापासून ठाण मांडून बसलेल्या संचालक आणि अध्यक्षांच्या मक्तेदारीला थेट लगाम घालण्यात आला आहे. आता कोणताही संचालक जास्तीत जास्त सलग दोन टर्म म्हणजेच एकूण १० वर्षे याच पदावर काम करू शकणार आहे. ही १० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित संचालकाला पुन्हा त्या पदावर येण्यासाठी किमान ३ वर्षांची गॅप (Cooling-off Period) घेणे अनिवार्य असेल. या ३ वर्षांच्या गॅपदरम्यान त्या व्यक्तीचा बँकेशी संचालक म्हणून कोणताही प्रत्यक्ष संबंध नसावा, तरच ती व्यक्ती पुन्हा निवडणुकीसाठी पात्र ठरेल. यामुळे बँकांमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण थांबेल, असा आरबीआयचा दावा आहे.

तज्ज्ञांचे दोन तट; बँकिंग सुधारणांचे स्वागत की सहकार चळवळीला धोका?

या निर्णयावरून सध्या सहकार क्षेत्रात दोन स्पष्ट तट पडले आहेत. 'सहकार भारती' सारख्या संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे सहकारी बँकांमध्ये लोकशाही खऱ्या अर्थाने रुजेल, नवीन नेतृत्वाला संधी मिळेल आणि सर्वसामान्यांचा पैसा अधिक सुरक्षित होईल, असे म्हटले आहे. याउलट, जुन्या जाणत्या सहकार तज्ज्ञांच्या मते, या कडक नियमांमुळे अनुभवी नेत्यांना सक्तीने बाजूला व्हावे लागेल. यामुळे बँकांचा कारभार छद्म नियंत्रणाखाली (Proxy Control) जाण्याची शक्यता असून, सहकाराची लोकशाही भावना नष्ट होऊन या बँका केवळ व्यावसायिक कॉर्पोरेट कंपन्यांसारख्या चालवल्या जातील.

निवडणूक प्राधिकरणाकडून अंमलबजावणीची तयारी

बँकिंग सुधारणा कायद्यात (Banking Regulation Act) करण्यात आलेल्या या ऐतिहासिक सुधारणांची सहकार क्षेत्राच्या आगामी निवडणुकांमध्ये कडक अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. आरबीआयच्या या थेट हस्तक्षेपामुळे देशातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील मजबूत असलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या स्वायत्ततेचे काय होणार, हा प्रश्न येत्या काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.