भारत-रशिया ऐतिहासिक करार: ३००० सैनिकांच्या तैनातीला मंजुरी; सीमेवर तणाव वाढल्याने पाकिस्तानच्या पोटात गोळा

नवी दिल्ली:
जागतिक राजकारणात भारताने पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध केली आहे. रशिया आणि भारत यांच्यात झालेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या संरक्षण कराराने (RELOS) आता मूर्त रूप घेतले आहे. या करारानुसार, भारत आणि रशिया एकमेकांच्या भूमीवर ३००० सैनिक, ५ युद्धनौका आणि १० लढाऊ विमाने तैनात करू शकणार आहेत. या करारामुळे भारताची सामरिक शक्ती वाढली असून, पाकिस्तान आणि चीनच्या गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे.

काय आहे हा ऐतिहासिक करार (RELOS)?
'रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट' (RELOS) असे या कराराचे नाव असून, यावर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. जानेवारी २०२६ पासून हा करार अधिकृतपणे लागू झाला आहे. या करारांतर्गत खालील महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत:

सैनिक तैनात: भारत आणि रशिया एकाच वेळी एकमेकांच्या हद्दीत ३००० सैनिक ठेवू शकतात.

युद्धनौका आणि विमाने: पाच युद्धनौका आणि १० लष्करी विमाने परस्परांच्या तळांवर तैनात करण्याची मुभा असेल.

तळांचा वापर: भारताला आता रशियाच्या आर्क्टिक प्रदेशातील लष्करी तळांचा वापर करता येईल, तर रशियाला हिंदी महासागरातील भारतीय तळांवर रसद मिळवता येईल.

पाकिस्तान आणि चीनची झोप का उडाली?
सीमेवर सातत्याने सुरू असलेला तणाव आणि गेल्या वर्षीच्या 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर बदललेली समीकरणे पाहता, रशियाने भारताला दिलेली ही साथ अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. रशियासारखा महासत्ता देश भारताच्या पाठीशी उभा राहिल्याने पाकिस्तानला आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडण्याची भीती वाटत आहे. विशेषतः रशियाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा भारताला अधिक सुलभ होणार असल्याने विरोधकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

महत्त्वाचे फायदे:
१. लॉजिस्टिक सपोर्ट: युद्धप्रसंगी किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत इंधन भरणी, देखभाल आणि रसद पुरवठा करण्यासाठी हा करार मैलाचा दगड ठरेल.
२. संयुक्त सराव: दोन्ही देशांच्या सैन्याला एकमेकांच्या तंत्रज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा घेता येईल.
३. सामरिक दबदबा: इंडो-पॅसिफिक आणि आर्क्टिक प्रदेशात भारताचा प्रभाव यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.

या करारामुळे भारत आणि रशियाचे अनेक दशकांपासून असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध एका नवीन उंचीवर पोहोचले आहेत. पाश्चात्य देशांचा दबाव असतानाही भारताने रशियाशी केलेल्या या करारामुळे पंतप्रधान मोदींच्या 'बॅलन्स्ड' परराष्ट्र धोरणाचे कौतुक होत आहे.