Sanjay Raut : श्रीकांत शिंदेंच्या फाउंडेशनच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करा; संजय राऊत यांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र

"श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशन अनेक गरजूंना 'रोख' स्वरूपातदेखील मदत करते. मनोरंजनाच्या अनेक भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करते. त्यासाठी भव्य मंडप, देखावे, रोषणाई, कलाकारांचे संच ज्यांचा मेहनताना कोट्यवधीचा आहे. त्यांना बिदागीच्या रकमा कोणत्या माध्यमातून दिल्या गेल्या? त्याबाबत धर्मादाय आयुक्तांनी प्रकाश टाकायलाच हवा.", असं राऊतांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

उपक्रम नक्कीच वाखाणण्यासारखे

"श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशन वैद्यकीय उपक्रम घेते. वैद्यकय मोफत उपचार करते असे सांगितले गेले. ते उपक्रम नक्कीच वाखाणण्यासारखे आहेत, पण याबाबत ज्यांनी देणग्या दिल्या त्यांची पार्श्वभूमी काय? ते तपासणे गरजेचे आहे. ज्यांनी देणग्या दिल्या ते मुख्यमंत्री कार्यालयाचे लाभार्थी आहेत काय?", अशा शब्दांत राऊतांनी या फाऊंडेशनचे आणि श्रीकांत शिंदेंच्या कार्याचे कौतुक करत मोठा प्रश्न उपस्थित केलाय.

"श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनचे संबंध राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी असल्याने त्याबाबतचे सर्व व्यवहार हे पारदर्शक पद्धतीने होणे गरजेचे होते. या फाऊंडेशनवर मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबातील किती सदस्य आहेत? फाऊंडेशनचे आतापर्यंतचे सर्व हिशेबे धर्मादाय आयुक्तांकडे सुपूर्द केले आहेत काय? याबाबत गोपनीयता बाळगली जात आहे. या फाऊंडेशनसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष कक्ष उघडला आहे व त्या माध्यमातून बिल्डर, ठेकेदारांकडून रोखीत रकमा घेतल्या जातात. आतापर्यंत किमान ५०० कोटी रुपये या माध्यमातून जमा केले आहेत.", असा आरोपही राऊतांनी या पत्रातून केलाय.

मेलेल्या माणसांच्या टाळूवरील लोणी खाणे

"श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनतर्फे इर्शाळवाडी येथील प्रकल्पग्रस्तांना मोठ्या प्रमाणात मदत जाहीर केली आहे. तसेच या संकटामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना दत्तक घेण्याची जबाबदारी श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनने स्वीकारली आहे. सदर बाब ही माणुसकी धरूनच आहे, परंतु अशा कार्यासाठी खूप मोठा निधी लागतो. सदर निधी ज्या देणगीदारांकडून प्राप्त झाला असेल त्यांचा योग्य सन्मान आणि त्यांच्या दातृत्वाची पुरेशी प्रसिद्धी होणे उचित ठरेल, परंतु सदर उपक्रम हाती घेताना शासकीय निधीचा वापर करून जर कोणी राजकीय व्यक्ती त्याचे श्रेय घेत असेल तर ते नुसते अनैतिक नसून गुन्हेगारी स्वरूपाचेदेखील आहे. यास मराठीमध्ये मेलेल्या माणसांच्या टाळूवरील लोणी खाणे असे म्हणतात." अशा शब्दांत राऊतांनी हल्लाबोल केलाय.

"नागरिकांना गणपतीच्या सणासाठी गावी जाण्यासाठी एसटी महामंडळाने मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या गाड्या श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनला उपलब्ध करून दिल्याचे वर्तमानपत्रातून समजले. सदर गाड्यांचे पैसे प्राप्त झाले आहेत किंवा नाही याची माहिती करदात्या नागरिकांस होणे आवश्यक आहे. कारण जर पैसे प्राप्त झाले नसतील तर हा शासकीय निधीचा गैरवापर असून त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. जर निधी प्राप्त झाला असेल तर श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनकडून निधीच्या देणगीदारांची नावे प्रसिद्ध होणे किंवा नागरिकांना सदर बाब समजणे आवश्यक आहे. देणगीदार श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनला कोणत्या कारणासाठी पैसे देतात की धार्मिक बाब म्हणून कोट्यवधी रुपयांची दक्षिणा देतात, याचा खुलासा आवश्यक आहे.", पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात राऊतांनी हे देखील लिहिलं आहे.

तसेच या सर्वांवर श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनच्या आर्थिक बाबीसंबंधी संशय बळावण्यास काय कारण आहे हे देखील त्यांनी या पत्रात सांगितलंय, "या संस्थेच्या जाहिरातीमध्ये ज्या प्रमुख नेत्यांचे छायाचित्र झळकते ते या न्यासाचे विश्वस्त नाहीत. न्यासाचे विश्वस्त सामान्य व्यक्ती आणि छोटे व्यावसायिक आहेत. त्यामुळे सदर न्यासाला निधी कोणाकडून प्राप्त होतो? कशासाठी प्राप्त होतो? कोणत्या प्रकारे प्राप्त होतो? याचा कायदेशीररीत्या खुलासा अत्यावश्यक आहे."

"या न्यासाला मिळणारा निधी हा Quid pro Quo या स्वरूपाचा नाही हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. वरील बार्बीचे गांभीर्य १९८० साली तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या न्यासासाठी शासकीय यंत्रणेच्या आणि शासकीय अधिकारांचा Quid pro Quo यानुसार गैरवापर केला म्हणून मुंबई हायकोर्टाने त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी ठरविले होते आणि त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता (सदर खटला दाखल करणारे त्यावेळेच्या जनसंघाचे / भाजप खासदार रामदास नायक हे होते). देशात अलीकडेच 'चंदा दो धंदा लो' हे प्रकरण गाजत आहे.

"सरकारने अनेक उद्योगपती, कंपन्या, ठेकेदारांना 'कामे' देऊन भाजपच्या खात्यात निवडणूक रोखेंच्या माध्यमातून ८,००० कोटींचे धन जमा केले. माननीय सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोखे रद्द करताना सरकार आणि निवडणूक रोखे भाजपला देणारे यांचे Quid pro Quo (काहीतरीसाठी काहीतरी) हा संबंध पुराव्यासह जोडला. श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनकडे अशाच मार्गाने आलेल्या कोट्यवर्षीच्या रकमांचा 'मार्ग' गुन्हेगारी स्वरूपाचा, मनी लॉण्डरिंग प्रकारचा प्रथमदर्शनी दिसतो. ही बाब गंभीर आहे व आपण त्याबाबत तत्काळ गुन्हा नोंद करून साधारण ५०० ते ६०० कोटींच्या गैरव्यवहाराची चौकशी तत्काळ ईडी, सीबीआयकडे सोपवून गुन्हेगारांना अटक करावी." अशी मागणी संजय राऊत यांनी आपल्या पत्रातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केली आहे.