गुजरात : पूल दुर्घटनेप्रकरणी गुजरात सरकारला उच्च न्यायालयाची नोटीस; १४ नोव्हेंबरपर्यंत सद्य:स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

गुजरात उच्च न्यायालयाने सोमवारी मोरबी येथील झुलता पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची स्वत:हून दखल घेतली व राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोमवारी नोटीस बजावली. न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. तोपर्यंत संबंधितांकडून याप्रकरणी सद्य:स्थितीचा अहवाल मागवला आहे. वृत्तपत्रातील वृत्ताच्या आधारे खंडपीठाने या दुर्घटनेची दखल घेतली. 

मोरबीतील मच्छू नदीवरील ब्रिटिशकालीन झुलता पूल ३० ऑक्टोबर रोजी कोसळून १३५ जण मृत्युमुखी पडले होते. एका खासगी कंपनीने शंभरपेक्षा जास्त वर्षे जुना असलेल्या या पुलाच्या सात महिन्यांच्या दुरुस्तीच्या कामानंतर २६ ऑक्टोबर रोजी हा पूल जनतेसाठी खुला केला. मुख्य न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती आशुतोष शास्त्री यांच्या खंडपीठाने गुजरातचे महाधिवक्ते कमल त्रिवेदी यांना उद्देशून सांगितले, की आम्ही मोरबीच्या दुर्घटनेची स्वत:हून दखल घेतली आहे. खंडपीठाने गुजरातचे मुख्य सचिव, गृह विभाग, नगरपालिका आयुक्त, मोरबी पालिका, जिल्हाधिकारी आणि राज्य मानवाधिकार आयोगाला नोटीस बजावली आहे. १४ नोव्हेंबर रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. खंडपीठाने सांगितले की, सरकारकडून याप्रकरणी कोणती कारवाई होत आहे, हे आम्हाला पाहायचे आहे. 

मुख्य सचिव आणि गृह सचिवांना पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजे पुढील सोमवापर्यंत याबाबतचा सद्य:स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य मानवी हक्क आयोगालाही १४ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या खटल्यात आम्ही राज्य, गृह विभाग, मुख्य सचिव, मोरबी नगरपालिका, नागरी विकास प्राधिकरण, नगरपालिका आयुक्त व राज्य मानवी हक्क आयोगास प्रतिवादी म्हणून सहभागी करून घेणार आहोत. राज्य मानवी हक्क आयोगही पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत या संदर्भात अहवाल सादर करेल. 

मोरबी येथील घडय़ाळ आणि ‘ई-बाईक’निर्मिती करणाऱ्या ‘ओरेवा समूहा’ला नगरपालिकेने १५ वर्षांसाठी या पुलाच्या दुरुस्तीचे आणि चालवण्याचे कंत्राट दिले होते. त्याच्या वापरासाठी १० ते १५ रुपयांपर्यंत तिकीट आकारले जात होते, अशी माहिती नगरपालिका कागदपत्रांद्वारे मिळाली आहे. ओरेवा ग्रुपने २६ ऑक्टोबर रोजी दावा केला होता, की त्यांनी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम तज्ज्ञांकडेच सोपवले होते, तसेच दुरुस्तीसाठी वापरलेले साहित्य विशेष निर्मिती संस्थांकडूनच त्यांच्या गुणवैशिष्टय़ हमीनुसार तयार केले गेले होते. पोलिसांनी ओरेवा समूहातील चौघांसह नऊ जणांना अटक केली असून, या पुलाची देखभाल व काम करणाऱ्या कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.