आठव्या वेतन आयोगाची तयारी: मेडिकल अलाउंस वाढ, फिटमेंट फॅक्टरसाठी कर्मचारी संघटना सक्रिय.

**आठव्या वेतन आयोगाची तयारी वेगात: कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय भत्त्यात २० पट वाढीची मागणी, फिटमेंट फॅक्टरसह अनेक प्रस्तावांवर चर्चा** **नवी दिल्ली:** केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लवकरच होण्याची शक्यता असून, त्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनांनी (Employee Unions) आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्या सरकारपुढे प्रभावीपणे मांडायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये सर्वात प्रमुख मागणी म्हणजे वैद्यकीय भत्त्यात (Medical Allowance) तब्बल २० पट वाढ करण्याची. सध्याच्या महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांसाठी ही एक दिलासादायक मागणी मानली जात आहे. **वैद्यकीय भत्त्यात २० पट वाढीचा प्रस्ताव** कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली आहे की, सध्या दरमहा मिळणारा ₹१,००० चा स्थिर वैद्यकीय भत्ता (Fixed Medical Allowance - FMA) वाढवून तो ₹२०,००० प्रति महिना करण्यात यावा. ही मागणी विशेषतः अशा कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी (Pensioners) आहे, जे केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेच्या (Central Government Health Scheme - CGHS) सुविधा उपलब्ध नसलेल्या दुर्गम किंवा ग्रामीण भागात राहतात. आजच्या जीवघेण्या महागाईत ₹१,००० ही रक्कम वैद्यकीय खर्चासाठी अत्यंत अपुरी ठरते. यामुळे ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना योग्य वैद्यकीय उपचार मिळवण्यात मोठ्या अडचणी येतात, हे कर्मचारी संघटनांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. वैद्यकीय खर्च सातत्याने वाढत असताना, या भत्त्यामध्ये लक्षणीय वाढ करणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. **फिटमेंट फॅक्टर आणि वार्षिक वेतनवाढीवर भर** केवळ वैद्यकीय भत्त्यात वाढ हाच एक मुद्दा नाही, तर कर्मचारी संघटनांनी पगारवाढीसाठी एक नवीन आणि प्रभावी सूत्र (Formula) लागू करण्याची मागणी देखील लावून धरली आहे. यामध्ये, कर्मचाऱ्यांसाठी ३.२५ च्या फिटमेंट फॅक्टरची (Fitment Factor) जुनी आणि दीर्घकाळापासूनची मागणी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारसमोर मांडण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, सध्याची वार्षिक पगारवाढ (Annual Increment) जी ३ टक्के आहे, ती वाढवून किमान ७ टक्के करावी असा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. टपाल विभागाच्या संघटनांनी (Postal Department Unions) तर ही वाढ किमान ५ टक्के असावी अशी सूचना केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, दीर्घकाळ सेवेनंतर मिळणारी ३ टक्के वाढ घर चालवण्यासाठी फारशी उपयोगी ठरत नाही आणि कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करू शकत नाही. **कुटुंब युनिटची व्याख्या बदलण्याची मागणी आणि ६६% पगारवाढ** या मागण्यांसोबतच, कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (Basic Pay) लक्षणीय वाढ घडवून आणू शकणारी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे 'कुटुंब युनिट' ची व्याख्या बदलणे. सध्या तीन सदस्य मानल्या जाणाऱ्या कुटुंब युनिटमध्ये वाढ करून ते पाच सदस्यांपर्यंत वाढवावे, असा प्रस्ताव आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेल्या पालकांना (Dependent Parents) देखील आता कुटुंबाचा अविभाज्य भाग मानले जावे. जर सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारला, तर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारावर याचा मोठा सकारात्मक परिणाम होईल. यामुळे मूळ पगारात तब्बल ६६ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या वेतनात लक्षणीय वाढ होईल आणि त्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारेल. ही मागणी कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. **रजा आणि निवृत्ती लाभांमध्ये सुधारणा** कर्मचाऱ्यांनी आणखी काही मागण्या केल्या आहेत, ज्यात रजा आणि निवृत्ती लाभांशी संबंधित सुधारणांचा समावेश आहे. प्रवासासाठी मिळणारा रजा प्रवास सवलत (Leave Travel Concession - LTC) रोख स्वरूपात (Cash) देण्यात यावा, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार आणि गरजेनुसार तो खर्च करू शकतील. याव्यतिरिक्त, रजा रोख रक्कमेची (Leave Encashment) मर्यादा सध्याच्या ३०० दिवसांवरून वाढवून ४०० दिवसांपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. वृद्धापकाळ अधिक सुरक्षित करण्यासाठी पेन्शन (Pension) आणि इतर निवृत्ती लाभांमध्ये (Retirement Benefits) सुधारणा करण्याचे प्रयत्न देखील सुरू आहेत. जेणेकरून निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे जीवन अधिक सुखकर होईल आणि त्यांना आर्थिक सुरक्षितता लाभेल. सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी संदर्भ अटी (Terms of Reference - ToR) जारी केल्यापासून कर्मचारी संघटना अत्यंत सक्रिय झाल्या आहेत आणि त्यांच्या मागण्या सरकार गांभीर्याने विचारात घेईल अशी त्यांना आशा आहे. येत्या काळात या मागण्यांवर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.