सोलापूर : वाराणसीच्या धर्तीवर पंढरपूरचा विकास; ‘नमामि चंद्रभागा’सारख्या प्रकल्पांसाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता

सोलापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे वाराणसीचा संपूर्ण कायापालट झाला. याच धर्तीवर महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या विठ्ठलाच्या पंढरीचा विकास करण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. त्या अनुषंगाने सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने वाराणसीचा दौरा करून तेथील विकास आराखडा जाणून घेतला.

वाराणसीच्या परिसरात देश-विदेशातून लक्षावधी भाविक दर्शनासाठी येतात. तसाच भाविकांचा ओघ पंढरपुरातही असतो. उल्लेखनीय बाब म्हणजे वाराणसी आणि पंढरपुरात अनेक गोष्टींमध्ये साम्य आहे. मात्र पंढरपूरचा विकास मागे का पडतो, याचे आत्मचिंतन राजकीय, सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर गांभीर्याने होत नाही. पंढरपूरच्या विकासाच्या गोष्टी नेहमीच्याच असून त्यात नवलाई राहिली नाही.

यापूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने पंढरपूरच्या विकासासाठी भरीव अशी पावले उचलली होती. वाजपेयी  पंढरपुरात धनगर समाजाच्या मेळाव्यासाठी आले असता त्यांनी पंढरपूरच्या विकासाचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्याप्रमाणे पंढरपूरच्या चंद्रभागेपासून विकासाचा कृती कार्यक्रम आखण्यात आला. चंद्रभागा नदीच्या घाटांवर विकासाच्या पायऱ्या चढविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. पण पुढे काम रखडले.

विठ्ठल मंदिर परिसरातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव पुढे आला. पायाभूत विकासासाठी रस्ता रुंदीकरणाला पर्याय नव्हता. परंतु स्थानिक राजकीय नेते मंडळींनी रस्ता रुंदीकरणाला कडाडून विरोध केला आणि राजकीय ताकद वापरून रस्त्यांचे रुंदीकरण रोखून धरले. परिणामी, रस्ते रुंदीकरण कागदावर राहिले आणि पंढरपूरच्या विकासालाही मर्यादा पडल्या. त्यानंतर संत तुकाराम महाराजांच्या चतु:जन्मशताब्दीचे औचित्य साधून शासनाने पंढरपूरचा विकास हाती घेतला होता. यात भाविकांच्या गर्दी नियंत्रणापासून अनेक बारीकसारीक गोष्टींचा विचार झाला. शेकडो कोटी रुपये खर्च करून पंढरपूरच्या विकासाचा मार्ग खुला करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु त्याचे अपेक्षित दृश्य परिणाम दिसले नाहीत. एवढेच नव्हे तर वाराणसीच्या गंगा नदीच्या विकासाच्या धर्तीवर पंढरपूरच्या चंद्रभागेच्या विकासासाठीही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मोठा गाजावाजा केला होता. ‘नमामि गंगे’प्रमाणेच ‘नमामि चंद्रभागा’ या नावाने शेकडो कोटींची तरतूद घोषित झाली. विकासाच्या काही पथदर्शी प्रकल्पांचे भूमिपूजनही झाले. परंतु ही योजनाही पूर्णत्वाला जाऊ शकली नाही.

पंढरपूरच्या आषाढी, कार्तिकी, चैत्री आणि माघी या चारही यात्रांसाठी मुंडे यांनी राबविलेली योजना मार्गदर्शक ठरली असतानाच आता वाराणसीच्या धर्तीवर पंढरपूरच्या विकासाचाही शासनाने ध्यास घेतला आहे. केंद्रीय रस्ते विकास आणि वाहतूक सुधारणामंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नांतून पंढरपूर परिसरात चारपदरी-सहापदरी रस्ते आले. देहू-आळंदी ते पंढरपूपर्यंतच्या पालखी मार्गासह सर्व पूरक रस्त्यांचा कायापालट झाला आहे. आता पुन्हा पंढरपूर शहरात थेट विठ्ठलाच्या मंदिरापर्यंत रस्ते चौपदरीकरणाचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. पंढरपूरचा विकास राजकीय हस्तक्षेप, हितसंबंधी राजकीय पुढाऱ्यांचा दबाव, आडकाठी आणि अडथळय़ांमुळे होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

वाराणसीचे काशी विश्वेश्वर मंदिर आणि पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर व परिसरात मोठे साम्य आहे. मंदिर आणि नदीच्या भागाचे अंतरही दोन्ही शहरांत साम्य आहे. त्यामुळे वाराणसी विकास आराखडा जाणून घेऊन पंढरपूरचा विकास आराखडा तयार करताना मोठी मदत होईल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी व्यक्त केला आहे. वाराणसीप्रमाणे पंढरपूरचेही रूपडे बदलायचे तर त्यासाठी राजकीय नेतृत्व तेवढेच इच्छाशक्ती बाळगून कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. परंतु येथे नेमक्या राजकीय नेतृत्वाच्या इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. वाराणसीतून पंतप्रधान मोदी हेच लोकसभेत प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे वाराणसीच्या विकासाला अडथळा आणण्याचे धारिष्टय़ कोणीही दाखवू शकणार नाही. याउलट इकडे पंढरपुरातील परिस्थिती दिसून येते.

‘तुकाराम पॅटर्न’चा काळ

तुकाराम मुंडे सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी पंढरपूरच्या आषाढी यात्रेसाठी प्रथमच नियोजनाचा वेगळा प्रयोग केला. चंद्रभागेलगतच शासनाच्याच मालकीच्या ६५ एकर खुल्या जागेवर मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली होती. जिल्हाधिकारी मुंडे यांनी तात्काळ या जागेवरील अतिक्रमणे दूर केली आणि संपूर्ण ६५ एकर जागेचा विस्तीर्ण परिसर वारकरी तथा भाविकांसाठी उपलब्ध करून दिला होता. यात्रेचे नियोजन इतके अचूक होते की, त्यास ‘तुकाराम पॅ्टर्न’ अशीच ओळख निर्माण झाली होती. चंद्रभागा नदीचे सर्व घाट, वाळवंट आणि परिसरात संपूर्ण स्वच्छता झाल्याचे सुखद चित्र समोर आले.