नवी दिल्ली : शिंदे गटाला 8 दिवस द्यावे, हरीश साळवेंकडून मागणी, सेनेकडून जोरदार आक्षेप

नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेमध्ये बंडखोरीमुळे शिवसेना कुणाची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अखेरीस न्यायालयामध्ये या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. यावेळी शिंदे गटातील अपात्र आमदारांवर कारवाई करावी आणि सर्व आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या वकिलांकडून करण्यात आली आहे. तर हरीश साळवे यांनी 8 दिवसांची मुदत मागितल्यामुळे शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.

शिंदे गटाने शिवसेनेत बंडखोरी केल्यामुळे शिवसेनेकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. शिवसेनेच्या 5 याचिकांवर सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदेंच्या वतीने वकिल हरिश साळवे , निरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर शिवसेनेच्या वतीने वकिल कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. तर राज्यपालांच्या वतीने वकील तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

बंडखोरांचा मुद्दा हा न्यायप्रवीष्ठ होता पण तरीही एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी पार पडला. राज्यपालांनीही या आमदारांच्या गटाला बहुमत चाचणी घेण्यास परवानगी दिली. हे सगळं न्यायाची पायमल्ली करण्याची घटना होती. राज्यपालांनी शिंदे यांना शपथ दिली. त्यांना माहिती होत की, शिंदेंच्या अपात्रेचा मुद्दा हा उपाध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे. जोपर्यंत कुठलाही सदस्य पात्र आहे की अपात्र आहे, हे सिद्ध होत नाही. पण राज्यपालांनी सभागृहात बहुमत चाचणी करण्यास परवानगी दिली. ज्या प्रकार उपाध्यक्षांवर कारवाई करण्यात आली तशीच कारवाई बहुमत चाचणीवरही करता यायला हवी होती, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

तसंच, आमदारांच्या अयोग्यतेवर कोर्टाने स्थगिती दिली. पण 10 व्या सुचीनुसार कारवाईला कशी स्थगिती देऊ शकतो. या प्रकरणाला जेवढा उशीर केला जाईल का पेचप्रसंग आणखी वाढणार आहे. ज्या कायद्याने पक्ष बदलण्यास रोखण्यात आले होते. त्यालाच कायद्याने संरक्षण दिले जात आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

शिंदे गट हा कोणत्याही पक्षात सामील झाला नाही. पण तरीही शपथविधी झाला. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवले पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेचे वकील मनु सिंघवी यांनी केली.

तर शिंदे गटाकडून ख्यातनाम वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली.

शिंदे गटाला अपात्र ठरवण्याचा मुद्दा इथं लागू होत नाही. शिंदे गटाने अजूनही शिवसेना सोडलेली नाही. ज्याच्याकडे जास्त जागा आहे तो लिडर असल्याचं सांगत आहे. हेच विधानसभा अध्यक्षांनी मान्य केलं आहे. त्यामुळे शिंदे गट अपात्र ठरू शकत नाही, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला.

यावर कोर्टाने तुम्ही हायकोर्टामध्ये का गेला नाही, असा सवाल केला आहे. हे प्रकरण संवदेनशील आहे. जर आमदारांनी पक्ष सोडला आहे, तर फुटला कसा? असा सवालही केला आहे.

तर, आम्हाला आठ दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी, या प्रकरणावर काही घटनात्मक मुद्दे आहे. त्या मांडण्यासाठी वेळ हवा आहे, अशी मागणी साळवे यांनी केली.

हरीश साळवे यांनी 8 दिवसांची मुदत मागितल्यामुळे शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.

सुप्रीम कोर्टामध्ये खंडपीठाने या प्रकरणामध्ये बरेच कायदेशीर पेच आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर मोठ्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली पाहिजे, असं मत नमूद केलं आहे..

तर, राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला आहे.

शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष एकत्र निवडणूक लढले होते. एकत्र लोकांकडे मत मागण्यासाठी गेले होते. मग आज पक्षातील दोन गट झाले तर त्याच गैर काय आहे, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला आहे.

काय आहे प्रकरण?

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 39 आमदारांना घेऊन बंड पुकारले. आधी सुरत त्यानंतर गुवाहाटीला मुक्काम केला होता. त्यावेळी शिवसेनेकडून शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीशीविरोधात शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे. या प्रमुख मागणीसह अनेक गोष्टींना आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेने केली आहे. तर, अपात्रतेच्या नोटिशींना आणि अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका शिंदे गटाने दाखल केली आहे