Satara : नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प रद्द करण्याची पर्यावरणतज्ज्ञांची मागणी

Satara  : महाराष्ट्र शासनाने मे २०२४ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील संवेदनशील पश्चिम घाट परिसरात नवीन महाबळेश्वर गिरिस्थान पर्यटन प्रकल्पाची अधिसूचना जाहीर केली. केंद्र शासनाने पश्चिम घाटाबाबत जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेमध्ये राज्य सरकारच्या प्रस्तावित गिरिस्थान प्रकल्प रद्द करावा, अशी एकमुखी मागणी पयार्वरणतज्ज्ञांनी केली आहे. आक्षेप नोंदविण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत या प्रकल्पाला विरोध दर्शविणारे हजारो ईमेल पाठविण्यात आले आहेत.

नवीन महाबळेश्वरप्रकल्पात सातारा, जावळी,  पाटण व महाबळेश्वर या तालुक्यांतील २३५ गावांचा समावेश आहे. यापैकी १४९ गावे केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेच्या संवेदनशील यादीतील आहेत. या प्रकल्पाच्या परिसरात कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व कास पुष्प पठार यांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प संरक्षित वनक्षेत्रातील, तसेच कास पठार व कोयना अभयारण्य या नैसर्गिक जागतिक वारसा स्थळ परिसरातील आहे. हा प्रकल्प अंमलात आणण्यापूर्वी राज्य सरकारने केंद्र शासनाची मंजुरी घेतलेली नाही. पर्यावरण व जैवविविधतेच्या नियम व कायद्यांचे पालन केलेले नाही, असे आक्षेप पर्यावरणवाद्यांनी नोंदविले आहेत.

Mumbai / Thane : उत्सवमहिमा… गंधभारल्या फुलबाजाराला महागाईचा रंग

संवेदनशील गावांच्या यादीतून गाव वगळणे नको

नवीन महाबळेश्वर हा प्रकल्प, पश्चिम घाटासारख्या संवेदनशील प्रदेशातील असल्याने, महाराष्ट्र शासनाने, केंद्र शासनाच्या संवेदनशील प्रदेश अधिसूचनेचे उल्लंघन केले आहे. केंद्र शासनाने नियमांप्रमाणे महाराष्ट्र शासनावर आवश्यक योग्य कारवाई करावी. नवे महाबळेश्वर प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करावा आणि सातारा जिल्ह्यातील कोणतेही गाव संवेदनशील गावांच्या यादीतून वगळू नये, सह्यादीचे नैसर्गिक अस्तित्व अबाधितपणे दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी योग्य सहकार्य करावे, अशा सूचना पर्यावरणतज्ज्ञांनी केल्या आहेत.

राज्य शासन कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कास पठार आणि सभोवतालच्या परिसरात नवीन महाबळेश्वर पर्यटन प्रकल्प सुरु करणार आहे. यामुळे येथील जैवविविधता नष्ट होणार आहे. येथील वन्यजीवांवर पर्यावरणावर अनिष्ठ परिणाम होणार आहे. या परिसरातील वृक्षतोड, जंगलतोड सुरू केली आहे.



राजकीय

मनोरंजन

विडियो गॅलेरी

Leave a Reply