Pune : मिळकतकराच्या सवलतीसाठी राजकीय पक्ष सरसावले

पुणे : पुणेकरांची मिळकतकराची काढून घेण्यात आलेली सवलत आणि लादण्यात आलेली ४० टक्क्याच्या वसुलीच्या निर्णयाकडे महिनोंमहिने दुर्लक्ष केले जात असताना विधिमंडळ अधिवेशनात मात्र याकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी लक्ष गेले आहे.

भाजपच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. त्यानुसार पुढच्या आठवड्यात बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे. तर, राष्ट्रवादीच्या काँग्रेसच्या आमदारांनी विधीमंडळाच्या पायऱ्यावर आंदोलन करून याविषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

राज्य सरकारने १९७० पासून पुणे महापालिकेतील मिळकतकराची सवलत ४० टक्के सवलत रद्द करायला लावली. यामध्ये महापालिकेने नियुक्त केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून प्रत्येक मिळकतीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये जेथे भाडेकरू राहत आहेत त्यांची ४० टक्के सवलत रद्द केली.

तसेच ज्यांची घरे बंद आहेत, त्यांचे दुसरे घर असणार असा अंदाज लावत त्यांचीही सवलत काढून घेतल्याचा प्रकार घडला आहे. अशा प्रकारे ९७ हजार ५०० नागरिकांची सवलत काढून घेतली. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १ एप्रिल ते ३१ मे २०२१ या कालावधीत ३३ हजार जणांना मेसेज पाठवले आहे. त्यानंतर २३ ऑगस्ट २०२२ रोजी एकाच दिवशी ६० हजार जणांना मेसेज पाठवले गेले आहेत.

त्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. त्यावर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षाच्या ४० टक्के रकमेच्या वसुलीला स्थगिती दिली दिली आहे. त्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे महापालिकेत एक बैठक घेतली, त्यानंतर यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठक होईल असे सांगण्यात आले. पण गेल्या तीन महिन्यात या बैठकीसाठी मुहूर्त मिळालेला नव्हता.