Old Pension Scheme : मोठी बातमी! शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अखेर मागे; वाचा नेमकं सरकारनं काय आश्वासन दिलं!

तत्वत: कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य!

“राज्यातील सर्व कर्मचारी बंधू-भगिनींनी अभेद्य एकजूट दाखवली. या आंदोलनात कोणतीही हिंसा नव्हती. हा संप त्या सगळ्यांनी यशस्वी करून दाखवला. मुख्यमंत्र्यांबरोबर आज सविस्तर चर्चा झाली. ही चर्चा यशस्वी झाली. कारण आमची मूळ मागणी सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करा अशी होती. शासनाने यासंदर्भात गेल्या सात दिवसांत वेगवेगळी पावलं उचलली आहेत. आज सरकारकडून आम्हाला सांगण्यात आलंय की याबाबत ते गंभीर विचार करत आहेत. यासंदर्भात सरकारनं समिती नेमली आहे. ती समिती आधी आम्ही नाकारली होती. पण आज सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली. जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठं अंतर होतं. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ती निकोप होण्यासाठी समिती त्याबाबत विचार करेल”, अशी माहिती संपकरी कर्मचाऱ्यांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी माध्यमांना दिली.

कारवाईच्या नोटिसा मागे घेतल्या जाणार!

गेले ७ दिवस आम्ही संपावर होतो. हा संपकालावधी आमच्या खात्यावरच्या उपलब्ध रजा मंजूर करून तो नियमित करण्यात येईल. ज्यांना कारवाईसंदर्भात नोटीस गेल्या आहेत, त्या मागे घेण्यात येतील, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहितीही कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. शासनाने संवेदनशील भूमिका घेऊन संपकऱ्यांना समजून घेतलं, त्यासाठी आम्ही आभारी आहोत. शासन यावर शीघ्र गतीने कार्यवाही करेल, असा विश्वास आम्हाला वाटतो, अशीही प्रतिक्रिया विश्वास काटकर यांच्याकडून आली आहे.

उद्यापासून महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर राहावं. विशेषत: ज्या ठिकाणी गारपीट झाली आहे, जे शेतकरी अडचणीत आहेत त्यांना तातडीने कशी मदत मिळेल यासंदर्भात विशेष काम करावं. रुग्णालयात तुमच्या गैरहजेरीमुळे जी अडचण झाली असेल त्यावर अडचण निस्तरण्यासाठी तातडीने काम करावं, अशा सूचना सर्व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती विश्वास काटकर यांनी दिली आहे.

नेमकी कर्मचाऱ्यांची मागणी काय होती?

राज्य सरकारकडून वारंवार कारवाईचा इशारा दिल्यानंतरही कर्मचारी संप मागे घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे परिस्थिती अधित चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. २००५ नंतर शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देत कर्मचाऱ्यांनी ही योजना पुन्हा लागू करावी आणि २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली आहे.