OBC Meeting : ओबीसी बैठकीत झाले 3 महत्त्वाचे ठराव, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून केली मोठी मागणी

ओबीसी बैठकीतील 3 ठराव

ठराव क्र.१-

महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणा संदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दिनांक २६ जानेवारी २०२४ नुसार मसूदा काढला आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे दि.२६ जानेवारी २०२४ च्या राजपत्राचा मसूदा रद्द करण्यात यावा. 

ठराव क्र.२

महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही असंविधानी असून, मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा - कुणबी / कुणबी - मराठा जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग) मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे. सदर मराठा - कुणबी / कुणबी – मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी.

ठराव क्र.३

भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 (ब) प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत आसक्ती नसलेलेसदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना मा. न्या. सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत आसक्ती असलेल्या व्यक्तींचा मागासवर्ग आयोगावर बेकायदेशीर पध्दतीने नियुक्त्या केल्या. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे इंदिरा सहानी खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी आसक्ती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग व न्यायमुर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी असे तीन ठराव यावेळी करण्यात आले.