Mumbai Redevlopment Crisis: 960 Families Stuck in Dilapidated Sewri BDD Chawls as Massive Project Halts Over Stalled Mumbai Port Trust Approval!

मुंबईतील वरळी (Worli), नायगाव (Naigaon) आणि एन.एम. जोशी मार्ग (N.M. Joshi Marg) येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम अत्यंत वेगाने आणि युद्धपातळीवर सुरू असतानाच, दुसरीकडे मात्र शिवडी (Sewri) येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प प्रदीर्घ काळापासून रखडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (MbPT - मुंबई बंदर प्राधिकरण) कडून अद्याप अंतिम मंजुरी आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) न मिळाल्यामुळे येथील साडेसहा एकर जमिनीवरील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्णपणे ठप्प झाला आहे.

३५ वर्षांपासून केवळ आश्वासनांचा ससेमिरा

अखिल शिवडी बीडीडी चाळ पुनर्वसन संघाचे प्रवक्ते मानसिंग राणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येथील रहिवासी गेल्या ३० ते ३५ वर्षांपासून हक्काच्या आणि सुरक्षित घरांसाठी अविरत संघर्ष करत आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींपासून ते थेट दिल्लीतील केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत अनेक बैठका झाल्या, निवेदने देण्यात आली; मात्र प्रत्येक वेळी केवळ आश्वासनांशिवाय रहिवाशांच्या हाती काहीही आलेले नाही. मुंबई पोर्ट ट्रस्टने अंतर्गत पातळीवर आम्हाला कोणतीही अडचण नसल्याचे म्हटले असले, तरी केंद्र सरकारकडून अधिकृतपणे ही जागा राज्य शासनाला किंवा म्हाडाला हस्तांतरित करण्याची मुख्य फाईल अद्याप दिल्लीत प्रलंबित आहे.

९६० भाडेकरूंच्या जीवाशी खेळ; पावसाळ्यात भीषण परिस्थिती

शिवडी येथे एकूण १२ ते २२ इमारती (चाळी) असून यामध्ये तब्बल ९६० भाडेकरू/कुटुंबे वर्षानुवर्षे वास्तव्यास आहेत. ब्रिटिश कालीन काळात म्हणजेच सुमारे १९२२ च्या सुमारास बांधण्यात आलेल्या या चाळींनी आता शंभर वर्षांहून अधिक काळ पूर्ण केला आहे. सध्या या इमारतींची अवस्था अत्यंत जीर्ण आणि धोकादायक झाली आहे. छताचे स्लॅब कोसळणे, भिंतींना तडे जाणे आणि भिंतींमधून पाणी गळणे हे येथील रहिवाशांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग बनले आहे. विशेषतः पावसाळ्यात तळमजल्यावरील घरांमध्ये पाणी साचत असल्याने नागरिक जीव मुठीत धरून वावरत आहेत.

काय आहे कायदेशीर तांत्रिक अडचण?

ब्रिटिश सरकारने ही साडेसहा एकर जागा तत्कालीन प्रशासनाला ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर (Lease) दिली होती, ज्यावर या बीडीडी चाळी उभारण्यात आल्या. आता हा ९९ वर्षांचा भाडेकरार संपला आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार ही जागा अधिकृतपणे राज्य शासनाच्या नावावर हस्तांतरित करत नाही किंवा नवीन २५ ते ४० मजली इमारतींच्या बांधकामासाठी एनओसी देत नाही, तोपर्यंत म्हाडाला (MHADA) येथे प्रत्यक्ष कामाची वीटही रचता येणार नाही.

मुंबईतील इतर बीडीडी चाळींमधील रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांच्या आलिशान घरांच्या चाव्या मिळण्याची वेळ आली असताना, केंद्र-राज्यातील या तांत्रिक समन्वयाअभावी शिवडीतील रहिवासी मात्र दुर्लक्षित राहिले आहेत. न्याय न मिळाल्यास आता रहिवाशांनी तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.