Mumbai : महाराष्ट्राच्या वाट्याला भोपळा, विरोधी पक्षांची सडकून टीका, मात्र अजितदादांकडून अर्थसंकल्पावर स्तुतीसुमनांचा वर्षाव

 

Mumbai : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सलग तिसऱ्या एनडीए सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प महाराष्ट्र आणि देशवासियांची मने जिंकणारा अर्थसंकल्प ठरला असू मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाच्या आशा-आकांक्षा-अपेक्षांची पूर्तता करणारा, शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, सहकार, रोजगार, स्वयंरोजगार, विज्ञान, संशोधन, कौशल्यविकास, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा, मजबूत-विकसित भारताची पायाभरणी करणारा, देशाला विश्वशक्ती बनवण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशा शब्दात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कौतुक केले.

शहरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधणारा, समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासावर भर देणारा एक चांगला, दूरदृष्टीपूर्ण, लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अजित पवार यांनी अभिनंदन केले. एनडीए सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावरील नेतृत्वावरील देशवासियांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे, असे म्हणत केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे त्यांनी स्वागत केले.

Budget 2024 : शेतकऱ्यांनो इकडे लक्ष द्या..! पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत मोठा बदल

देशाला विकसित राष्ट्र, विश्वशक्ती बनविण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि एनडीए सरकारचे स्वप्न आहे. स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवाआधी हे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी दूरदृष्टीने हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. शेती क्षेत्रात उत्पादकतावाढ, रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्यविकासावर भर, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्यायाकडे विशेष लक्ष, उत्पादन व सेवाक्षेत्राचा विकास, शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासावर भर, ऊर्जासंरक्षण, पायाभूत सुविधांचा विकास, संशोधन व विकासाला प्राधान्य, नव्या पिढीसाठी सुधारणा या ९ क्षेत्रांना दिलेलं प्राधान्य देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा, देशाला सर्व क्षेत्रात पुढे घेऊन जाणारा निर्णय आहे, असे अजित पवार यांनी नमूद केले.

शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटींची केलेली तरतूद महत्वाची आहे. त्यातून शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. कमी खर्चात, अधिक उत्पादन देणाऱ्या शास्त्रशुद्ध शेतीचा प्रचार-प्रसार देशाच्या शेतीक्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना बळ देणारा ठरेल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची मुदत ५ वर्षांसाठी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील ८० कोटी नागरिकांना अन्नसुरक्षा मिळाली असल्याचे अजित पवार यांनी अधोरेकित केले.

युवकांना शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी १.४८ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातून येणाऱ्या ५ वर्षात २० लाख युवकांना कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ‘ईपीएफओ’मधील नोंदणीवर आधारित योजनेंतर्गत, पहिल्यांदाच रोजगारासाठी तयार झालेल्या युवकांना १ महिन्याचा भत्ता पहिल्या महिन्यात दिला जाणार आहे. २१ कोटी युवकांना याचा फायदा होणार आहे. पुढील ५ वर्षात देशातील ५०० कंपन्यांमध्ये किमान १ कोटी युवकांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. देशात १२ इंडस्ट्रीयल पार्क उभारण्यात येणार आहेत. त्याचा फायदा महाराष्ट्रालाही होईल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

रुग्णांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या काही औषधांना अबकारी शुल्कातून वगळण्याचा निर्णय असेल, मोबाईल चार्जर आणि इतर गोष्टींवरील अधिभार १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय असेल, लिथियम बॅटरी स्वस्त करण्याचा निर्णय असेल, पीएम आवास शहरी योजनेंअंतर्गत शहरात राहणाऱ्या १ कोटी गरीब नागरिकांना १० लाख कोटी रुपये खर्चून बांधून देण्याचा निर्णय व त्यासाठी पुढील पाच वर्षात २.५ लाख कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे ठरतील, असेही अजित पवार म्हणाले.

प्राप्तीकराअंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी महत्वाचा आहे. यातून त्यांची किमान १७ हजार ५०० रुपयांची बचत होणार आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजारांपर्यंत वाढवणे. पेन्शनची मर्यादा १५ हजारांवरून २५ हजारांपर्यंत वाढवणे. हेही निर्णय महत्वाचे असून ४ कोटी पगारदार आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार असल्याचे सांगून या निर्णयाचे दादांनी स्वागत केले.