Maratha Reservation : 'या' जिल्ह्यात झाली कुणबी प्रमाणपत्र वाटपास सुरुवात, प्रशासनाच्या हालचालींना वेग

Maratha Reservation : कुणबी प्रमाणपत्र  वाटपास अखेर सुरुवात झाल्याचं चित्र सध्या राज्यात आहे. परभणी   जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटपास सुरुवात झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते दोघा जणांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले. मराठवाड्यातील  कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने  आदेश दिले. त्यानंतर मराठवाड्यातील धाराशिव नंतर परभणी जिल्ह्यात देखील दोन लाभार्थ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. 

परभणी च्या पालम तालुक्यातील वरखेड येथील शैलेश दशरथ घोडके आणि तुकाराम भुजंगराव गरुड या युवकांना आज पहिले कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्या हस्ते देण्यात आले. त्यामुळे मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या प्रशासनाच्या हालचालींना वेग आल्याचं पाहायला मिळत आहे.

Rohit Pawar Sangharsh Yatra : रोहित पवारांची 'संघर्ष यात्रा' पुन्हा सुरु होणार, फडणवीसांच्या बालेकिल्ल्यात धडकणार, दिवाळीनंतर मोठं टार्गेट

 

मनोज जरांगेंची सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रांची मागणी

दरम्यान मनोज जरांगे यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केलीये. त्यामुळे जर सरकार सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास तयार असेल तरच सरकारला वेळ देणार, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिली. दरम्यान मनोज जरांगे यांनी सरकारला पुन्हा वेळ दिल्यानंतर मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात देखील करण्यात आली. दरम्यान यामुळे प्रशासनाच्या हालचालींना देखील वेग आल्याचं पाहायला मिळत आहे.  प्रत्येक जिल्ह्यात 10 जण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संदर्भात काम करतील असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.  शिंदे समितीनं देखील दिवस रात्र काम केल्याची माहिती देखील मुख्यमंत्री शिंदेंनी दिली. 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीचं आयोजन

कुणबी प्रमाणपत्राबाबत समन्वय साधण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. तसेच या बैठकीमध्ये  मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीच्या कामाचा देखील आढावा घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत समन्वय साधण्यात आला असून यामध्ये दोन स्तरावर काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कुणबी जातप्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला राज्यभरात वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदेंनी ही तातडीची बैठक बोलावली असल्याची माहिती सध्या समोर येत आहे.