Income Tax : केंद्र सरकारची 1 लाख रुपयापर्यंतची करमाफी! देशातील 1 कोटी करदात्यांना मोदी सरकारचा मोठा दिलासा

Income Tax : प्राप्तीकर भरणाऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासा देणारी बातमी आहे. ज्यांना प्राप्तिकर विभागाने एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कराची मागणी करणाऱ्या नोटिसा पाठवल्या आहेत, त्यांना करमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या फायदा देशातील एक कोटीहून अधिक करदात्यांना होणार आहे.  

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी जारी केलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्राप्तिकर विभागाने 31 जानेवारी 2024 पर्यंतच्या जुन्या थकित कर दाव्याच्या मागणीला सूट देण्यास सुरुवात केली आहे. CBDT ने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कोणत्याही करदात्याची कमाल 1 लाख रुपयांपर्यंतची कर मागणी माफ केली जाईल.

Pune Crime News : आधी अत्याचार मग जेल, जामिनावर बाहेर आल्यावर आरोपीचं पीडितेसोबत भयंकर कृत्य

एक लाख रुपयांपर्यंतची करमाफी

CBDT ने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मूल्यांकन वर्ष 2020-11 साठी 31 जानेवारी 2024 पर्यंत प्रत्येक मूल्यांकन वर्षात 25,000 रुपयांपर्यंतच्या कर मागणीवर सूट देऊन ते रद्द केले जाईल. तर मूल्यांकन वर्ष 2011-12 पासून मूल्यांकन वर्ष 2015-16 पर्यंत, दरवर्षी 10,000 रुपयांच्या कर मागणीवर सूट देऊन ते रद्द केले जाईल. परंतु ही सर्व रक्कम मिळून एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी. 

आयसीएआयचे माजी अध्यक्ष वेद जैन यांनी जुन्या कर मागण्या दूर करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांबद्दल सांगितले की, जुन्या कर मागण्या रद्द करण्याचा एक टप्पा म्हणून याकडे पाहिले जाऊ शकते. सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, बंगळुरूला दोन महिन्यांत या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागेल.

अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी दिलासा दिला

1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक कोटी करदात्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंतच्या अवधीपर्यंत 25,000 रुपयापर्यंतचा प्रत्यक्ष कर आणि 2010-11 पासून 2024-15 पर्यंत 10,000 रुपयांपर्यंतचा इन्कम टॅक्स डिमांड मागे घे्ण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या निर्णयाचा एक कोटी करदात्यांना फायदा होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.

करदात्यांना मोठा दिलासा

अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, सरकारच्या इज ऑफ लिव्हिंग आणि इज ऑफ डुइंग बिझनेसमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने करदात्या सेवांच्या दृष्टीने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या संख्येने छोट्या, नॉन-व्हेरिफाईड, नॉन-कॉलिस्ड किंवा विवादित डायरेक्ट टॅक्स डिमांड आहेत, ज्यापैकी अनेक 1962 पासून थकबाकीदार आहेत, जे अद्याप आयकर विभागासमोर प्रलंबित आहेत. विभाग त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना मोठा त्रास होत असून कर परतावा देण्यामध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.