Cm Eknath Shinde : १५ दिवसांत बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढू, अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांबाबत मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

Upper Wardha Dam Affected: अमरावती येथील अप्पर वर्धा धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी आक्रमक होत आज मंत्रालयामध्ये आंदोलन केले. या शेतकऱ्यांनी मंत्रालयाच्या संरक्षण जाळीवर उड्या मारत आंदोलन केले. त्यानंतर पोलिसांनी या शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले. अशामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या धरणग्रस्तांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. या बैठकीनंतर त्यांनी येत्या १५ दिवसांत बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढू असे आश्वासन धरणग्रस्तांना दिले आहे.

अप्पर वर्धा प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसन आणि अनुषांगिक मागण्यांबाबत येत्या १५ दिवसांत बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर सांगितले. त्यासाठी या बाधित गावातील जमीन, पुनर्वसनाचे पर्याय याबाबत सर्वंकष आढावा घेऊन माहिती तयार करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

Pune Ganeshotsav 2023 : पुण्यात गणोशोत्सव काळात मेट्रो रात्री 12 वाजेपर्यंत सुरु राहणार, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची घोषणा

प्रकल्प बाधितांच्या प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्र्यांनी आढावा बैठकीत संवाद साधला. या प्रकल्पामुळे अमरावती, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील ४२ गावे बाधित झाली आहेत. यातील बांधितांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन, धरणग्रस्तांसाठी प्रतिक्षा यादी तयार करणे, ज्यांना नोकरी शक्य नाही, त्यांना नुकसान भरपाई अशा विविध पर्यायांबाबत चर्चा झाली. या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रकल्प बाधितांच्या प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्र्यांनी आढावा बैठकीत संवाद साधला. या प्रकल्पामुळे अमरावती, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील ४२ गावे बाधित झाली आहेत. यातील बांधितांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन, धरणग्रस्तांसाठी प्रतिक्षा यादी तयार करणे, ज्यांना नोकरी शक्य नाही, त्यांना नुकसान भरपाई अशा विविध पर्यायांबाबत चर्चा झाली. या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रकल्पबाधितांच्या मागण्यांबाबत सर्वंकष आढावा घेण्यात यावा. त्यासाठी डेटाबेस तयार करण्यात यावा, त्यानंतर येत्या १५ दिवसांत याबाबत बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी माहिती एकत्र करण्याबाबत लगेचच वर्धाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरध्वनीद्वारेही निर्देश दिले. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांशी जलसंपदा विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागाने समन्वय साधून विविध उपाययोजना, तोडग्यांचे पर्याय तयार ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.