सांगली : सीमाभागातील गावांबाबत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा खोटा; सांगलीतील सर्वपक्षीय नेत्यांची भूमिका

सांगली : सांगली जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागातील ४० गावांची कर्नाटकमध्ये जाण्याची सध्या तरी मानसिकता नाही. केवळ सीमेवरील गावांतील शाळांना कर्नाटकने आर्थिक मदत केली असली तरी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केलेला दावा हा निव्वळ खोटारडेपणा असल्याची प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून बुधवारी व्यक्त करण्यात आली. जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील ४८ गावांत पाण्याचे अजूनही दुर्भिक्ष आहे. या वंचित गावांना पाणी मिळावे यासाठी सतत आंदोलने करण्यात आली. म्हैसाळ योजनेतून मिळालेल्या पाण्यामुळे पश्चिम भागाची तहान भागत असली तरी पूर्व भागातील ४८ गावे या पाण्यापासून वंचित आहेत. यामुळे या भागातील लोकांची मानसिकता काहीशी कर्नाटकधार्जिण असली तरी कर्नाटकमध्ये सामील व्हावे अशी कोणाचीच मानसिकता नाही.  याबाबत बोलताना भाजपचे माजी आमदार विलासराव जगताप म्हणाले, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री धादांत खोटे बोलत असून सीमेवरील गावांना पाणी दिल्याचे खोटे सांगत असून तसा कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव कोणत्याही ग्रामपंचायतीने केलेला नाही.

काँग्रेसचे आ. विक्रम सांवत म्हणाले, कर्नाटकने दावा केलेली ४० गावे कोणत्याही स्थितीत कर्नाटकमध्ये सामील होण्यास इच्छुक नव्हती, नाहीत, नसतील. मात्र, विकासासाठी जास्तीत जास्त निधीही मिळायला हवा. कर्नाटकसाठी उन्हाळी हंगामात दिलेले सहा टीएमसी पाणी जत व अक्कलकोट तालुक्याला मिळावे यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न कराण्याची गरज आहे. जतमधील २८ गावांना कर्नाटकातील तुबची बबलेश्वर योजनेतून पाणी विनासायास मिळू शकते. हे पाणी किमान पावसाळी हंगामात जरी मिळाले तरी पाणी समस्येचे गांभीर्य कमी होऊ शकते. यासाठी आपण विधिमंडळाचे सदस्य झाल्यापासून प्रयत्न करीत आहे. यासाठी कर्नाटकच्या जलसंपदामंत्र्यांचीही भेट घेऊन पाठपुरावा करण्यात आला आहे. आता याबाबत शासन स्तरावर प्रयत्न केले तर निश्चितच याचा फायदा होऊ शकतो. महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला होता. आता बदलत्या राजकीय स्थितीत यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जतच्या पूर्व भागात विकासाच्या अनुशेषामुळे जरूर नाराजी असली तरी याचा अर्थ कर्नाटकमध्ये सामील होण्याची मानसिकता आहे असे होत नाही. सीमेपलीकडे झालेला विकास पाहून निश्चितच त्याचे सकारात्मक परिणाम दुष्काळाने पीडित असलेल्या लोकांवर होत असला तरी राज्य सरकारने जर विकासकामासाठी निधी गतीने उपलब्ध करून दिला तर हीसुद्धा मानसिकता बदलू शकते.

राज्य सरकारचे दुर्लक्ष?

महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार जत तालुक्याच्या सीमेवरील कन्नड भाषिक गावे कर्नाटकात जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रारंभीच्या काळात राज्य सरकारनेही या गावांच्या विकासासाठी हवे तेवढे लक्ष दिले  नाही. यामुळे या गावातील कन्नड भाषिक लोकांची कर्नाटकबाबत सहानभूती असणे स्वाभाविक वाटत असले तरी गेल्या तीन वर्षांच्या काळात विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न झाला.  जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील ४८ गावांसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कालावधीत म्हैसाळ योजनेतून पाणी योजना मंजूर करण्यात आली. या प्रकल्पाला गती देण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेला गती मिळाली नाही. यामुळे निर्धारित वेळेत ही योजना पूर्णत्वाला जाऊ शकली नाही. मात्र, आता गती मिळण्याची चिन्हे दिसत असल्याने कर्नाटकात सहभागी व्हायला फारसे कोणी इच्छुक नाही असे मत जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती तमणगौंडा रवी पाटील यांनी व्यक्त केले.  जतचे नैसर्गिकरीत्या दोन भौगोलिक भाग आहेत. पूर्व भाग उंचावर असल्याने या भागात अद्याप कोणत्याच योजनेचे पाणी पोहोचलेले नाही.

परतीच्या पावसावर पीक पद्धती, मेंढीपालन हेच प्रमुख अर्थार्जनाची साधने. उच्च शिक्षणासाठी सांगली किंवा सोलापूर हीच जवळची ठिकाणी यासाठी किमान शंभर किलोमीटरचे अंतर तोडावे लागते. यामुळेच हा भाग विकासापासून वंचित राहिला आहे. यावर तातडीने राज्य सरकारने पावले उचलण्याची गरज यानिमित्ताने पुढे आली. प्रसंगी अन्य विकसित भागाच्या निधीमध्ये  कपात करून जतसाठी निधीची तरतूद करायला हवी. कर्नाटकने सीमावर्ती विकास महामंडळाची स्थापना करून निधीची व्यवस्था केली याच पद्धतीने काही निधीची उपलब्धता केली तरच जत पूर्व भागाची मानसिकता महाराष्ट्रासाठी अनुकूल राहील ही वस्तुस्थितीही मान्य करायला हवी.

जत तालुक्यातील ४० ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला असल्याचा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री  बोम्मई यांचा दावा धांदात खोटारडेपणा असून तसा कोणताच ठराव कोणत्याच गावाने केलेला नाही. सीमेलगतच्या गावांना पाणी दिल्याचा दावाही खोटा असून केवळ सहानुभूती मिळवण्यासाठीच असा खोटारडेपणा केला जात असावा.

– विलासराव जगताप, माजी आमदार (भाजप)

 कर्नाटकात शेतकऱ्यांना पाणी, मोफत वीज, खते, बियाणे मिळतात. यामुळे काही कन्नड भाषिक लोकांची मानसिकता कर्नाटकात सामील होण्याची असली तरी सार्वत्रिक ही भावना आहे असे सांगणे म्हणजे विभाजनवादाला खतपाणी घालण्यातला प्रकार म्हटला पाहिजे. पूर्व भाग पाण्यापासून वंचित आहे हे मान्य, यासाठी प्रयत्नही सचोटीने करण्याची गरज आहे.

– विक्रम सावंत, आमदार (काँग्रेस)

तालुक्याच्या पूर्व भागातील ७० टक्के सीमा ही कर्नाटकलगत असून सीमेपलीकडे चकचकीत रस्ते, पाणी, मोफत वीज याचा भूलभुलैया जरूर ४८ गावांतील काही लोकांना पडणे स्वाभाविक आहे. मात्र, याचा अर्थ कर्नाटकात सहभागी होण्यास राजी आहेत असा घेणे चुकीचे आहे. या भागाच्या विकासासाठी कर्नाटकप्रमाणे सीमावर्ती विकास महामंडळाच्या माध्यमातून निधीची उपलब्धता केली तर निश्चितच अल्प प्रमाणात असलेले कर्नाटकबद्दलचे प्रेम कमी होण्यास मदत होईल.

– तमणगोंडा रवी पाटील, माजी सभापती जिल्हा परिषद, सांगली