पोलिसांच्या घरांसाठी सरकार विशेष योजना राबवणार!

महाराष्ट्र शासनाने 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. नागरिकांसाठी व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अनावश्यक कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, किरकोळ गुन्ह्यांमधील दंडात्मक तरतुदींचे गुन्हेगारीकरण कमी केले जाणार आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र जनविश्वास अधिनियम 2025 लागू करण्यात आला आहे.

जमीन मालकी हक्काच्या समस्या सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र धारण केलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांची विभागणी आणि एकत्रीकरण प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत अकृषिक वापरासाठी हस्तांतरित केलेल्या जमिनींचे शुल्क न घेता नियमितीकरण केले जाईल, ज्यामुळे शहरी भागातील हजारो जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने एक विशेष पोलीस गृहनिर्माण टाउनशिप प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत पोलीस कर्मचारी, अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी निवासी निवासांची उभारणी केली जाईल. याशिवाय, प्रशासनात गतिशीलता आणण्यासाठी आणि धोरण निश्चितीतील चुका कमी करण्यासाठी महा जिओटेक ॲप्लिकेशन सेंटरची स्थापना करण्यात आली आहे.