पुणे : लोक अदालतीत पुणे राज्यात प्रथम; सर्वाधिक ६६ हजार प्रलंबित दावे निकाली

पुणे : राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ६६ हजार ४३९ प्रलंबित दावे निकाली काढून पुणे जिल्ह्याने राज्यात पुन्हा एकदा प्रथम क्रमांक पटकावला. शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात शनिवारी (१२ नोव्हेंबर) राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्याम चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.

लोक अदालतीमध्ये बँकेचे कर्जवसुलीबाबतचे १ हजार ४०६ दावे, तडजोड पात्र फौजदारी ६ हजार १८६ दावे, वीज देयक ३६८ दावे, कामगार विवाद खटले १३, भूसंपादन ८८ दावे, मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण १३६, वैवाहिक विवाद १४४, धनादेश न वटल्याचे १ हजार ५११ दावे, अन्य दिवाणी ३८४ दावे, महसूल ५ हजार १४ दावे, पाणीकर ४९ हजार २६१ दावे, ग्राहक विवाद २८ दावे तसेच अन्य १ हजार ९०० प्रकरणे असे एकूण मिळून ६६ हजार ४३९ दावे निकाली काढण्यात आली आहेत.

विशेष मोहिमेअंतर्गत ७ नोव्हेंबर ते ११ नोव्हेंबर दरम्यान १३ हजार ७६० दावे सुनावणीसाठी घेण्यात येऊन त्यापैकी १२ हजार २२ निकाली काढण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे पुणे जिल्ह्याने राष्ट्रीय लोक अदालतीत दावे निकाली काढण्यात यंदाही प्रथम क्रमांक पटाकवला आहे. लोक अदालतीच्या आयोजनासाठी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी, विविध विभागांतील अधिकारी आणि नागरिकांचे चांगले सहकार्य मिळाले, असे विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर मंगल कश्यप यांनी सांगितले.

१४० कोटी तडजोड शुल्क वसूल

तडजोडीसाठी ठेवण्यात आलेल्या ६६ हजार ७४१ प्रलंबित प्रकरणांमधून ९ हजार ६७३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून या दाव्यातून ७१ कोटी २९ लाख तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. वादपूर्व १ लाख २८ हजार ५४६ दाव्यांपैकी ५६ हजार ७६६ दावे निकाली काढण्यात येऊन ६८ कोटी ७३ लक्ष रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. एकूण ६६ हजार ४३९ दावे निकाली काढण्यात येऊन १४० कोटी २ लाख रुपये तडजोड शुल्क म्हणून वसूल करण्यात आले. घटस्फोटासाठी अर्ज केलेल्या ५ जोडप्यांनी लोक अदालतीत सामंजस्याने पुन्हा संसार करण्याचा निर्णय घेतला.