पुणे : मुख्यमंत्र्यानी मंत्रालयात केलेल्या पुजेवरुन नवा वाद; राष्ट्रवादीसह अनेक संघटनांकडून निषेध

पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊन आपला पदभार स्विकारला. हा पदभार स्वीकारण्याच्या अगोदर मंत्रालयात सत्यनारायणाची पूजा घातली होती. ही 'सत्यनारायण पुजा' घातल्याबद्दल आता मानवी हक्क कार्यकर्ते विकास शिंदे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहंल असून या पत्राद्वारे त्यांनी या मंत्रालयातील धार्मिक विधी बाबत राज्यपालांकडे तक्रार केली आहे. तसंच राष्ट्रवादी संभाजी ब्रिगेडने देखील या विधीचा निषेध केला आहे.

या पत्रात ते लिहितात, 'भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्वाची पायमल्ली करत मुख्यमंत्री कार्यालयात करण्यात आलेल्या 'सत्यनारायण पुजा' या धार्मिक विधी बाबत तक्रार. महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथीनंतर संविधान आणि कायद्याला साक्ष ठेवून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी आपण शपथ दिली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याआधी आज मुख्यमंत्री कार्यालयात (Chief Minister's Office) सत्यनारायणाची पुजा घातल्याचे पाहायला मिळाले.

मात्र, एकनाथ शिंदे मंत्री असलेल्या सरकारने दि. ४ जानेवारी २०१७ च्या शासनाच्या परिपत्रकानुसार कोणत्याही सरकारी, निमसरकारी कार्यालय तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक विधी करता येणार नाहीत. देवी देवतांचे फोटो लावता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. हे परिपत्रक भारतीय संविधानाच्या 'धर्मनिरपेक्षतेच्या मुलभूत तत्वाला अनुसरून काढण्यात आले आहे.

संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वानुसार भारतातील सरकार किंवा सरकारी कार्यालयांमध्ये कोणत्याही धर्माचे आचरण करता येत नाही. त्यानुसार कोणत्याही सरकारी कार्यालयात कसल्याही प्रकारची देवपूजा, धार्मिक विधी, सत्यनारायण, देवांचे फोटो लावणे, नमाज पडणे आदी कृती असंवैधानिक व बेकायदेशीर समजण्यात येतात. वैयक्तिक पातळीवर प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आला, मात्र कोणत्याही भिन्न धर्माच्या व्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होवू नये, यासाठी सरकारी यंत्रणा धर्मनिरपेक्ष असतील याची काळजी घेण्यात आली आहे.

संविधानातील तरतुदीची जपणूक करण्याची जबाबदारी सरकारच्या महत्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीवर आहे. मात्र अशाप्रकारे जबाबदार व्यक्तीच संविधाची तत्वे पाळत नसतील तर अशा वेळी त्यांना त्यांच्या संविधानिक जबाबदारीची जाण करून देणे गरजेचे आहे. जर कुंपणच शेत खात असेल तर, पिक चांगलं येईल ही अपेक्षा ठेवणे भाबडेपणा आहे. संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वालाच काळिमा फासण्याचे काम जर मुख्यमंत्री असलेल्या जबाबदार व्यक्तीकडून होत असेल तर धर्मनिरपेक्षपणाची भावना ठेवणे खुळेपणाच ठरतो असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.