पुणे : मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार तेजीत ; सहा महिन्यांत १७ हजार कोटींचा महसूल

पुणे : राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे गेल्या सहा महिन्यांत १३ लाख १५ हजार १४४ दस्तांची नोंदणी झाली आहे. या दस्त नोंदणीतून राज्य शासनाच्या तिजोरीत तब्बल १७ हजार ४१९ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. या आर्थिक वर्षांत शासनाने नोंदणी व मुद्रांक विभागाला ३२ हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. पहिल्या सहामाहीत उद्दिष्टाच्या ५४ टक्के एवढा महसूल प्राप्त झाला असून, मालमत्ता खरेदी-विक्री तेजीत असल्याचे चित्र आहे.   

राज्याला महसूल मिळवून देण्यात वस्तू व सेवा करानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा क्रमांक लागतो. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, ऑनलाइन भाडेकरार अशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे. राज्यामध्ये शहरीकरण मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर सदनिका खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. तसेच पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूर आणि नाशिक या शहरांत मोठय़ा प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. यामुळे दस्त नोंदणीतून सरकारला मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळत आहे.

करोनामुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आले होते. परिणामी मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार मंदावले होते. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली होती. तसेच सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी महिलेच्या नावे सदनिका घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देऊ केली होती. या दोन्ही निर्णयांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले होते. मात्र, चालू आर्थिक वर्षांपासून या सवलती बंद करण्यात आल्या आहेत. तरीही मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांत वाढ होताना दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून नोंदविण्यात आले. 

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना निधी

राज्यात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामध्ये रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो आदींबरोबर विविध विकास कामांचा समावेश आहे. या कामांसाठी शासनाला मोठय़ा प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. शासनाकडे जमा होणारा हा महसूल विविध विकास कामांवर खर्च केला जातो. जमा होणाऱ्या महसुलाच्या आकडेवारीवरूनच कोणत्या कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा, याचा निर्णय होत असतो. त्यामुळे नोंदणी विभागाकडे जमा होणाऱ्या महसुलाकडे शासनाचे लक्ष असते