नवी दिल्ली : हरित डायड्रोजन उत्पादनाला प्रोत्साहन शुद्ध ; उर्जानिर्मितीसाठीच्या राष्ट्रीय मोहिमेला केंद्र सरकारची मंजुरी

नवी दिल्ली : वातावरण बदलाच्या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी जगभर हरित डायड्रोजनच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जात असून देशातही २०३० पर्यंत वार्षिक ५० लाख टन हरित हायड्रोजन उत्पादनाची क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. त्यासाठी महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मोहिमेला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार १९ हजार ७४४ कोटी खर्च करणार आहे. योजनेत ८ लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून २०३० पर्यंत ६ लाख रोजगार निर्माण होऊ शकतील, असा दावा असे केंद्र सरकारने केला आहे. हरित हायड्रोजनचे देशांतर्गत उत्पादन वाढणार असून इंधन आयातीचे प्रमाण कमी होऊन १ लाख कोटींची बचत होईल.

कार्बन उत्सर्जनामुळे हरित वायूच्या प्रमाणात वाढ होत असून तापमानाचा पाराही चढू लागला आहे. हरित हायड्रोजनच्या वापरामुळे फक्त पाण्याची वाफ हवेत मिसळते. त्यामुळे हे इंधन शुद्ध उर्जा मानली जाते. म्हणूनच प्रदुषणविरहित हरित हायड्रोजन इंधनावरील वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वांतत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात हरित हायड्रोजन मोहिमेचा उल्लेख केला होता. ‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मोहिमेमुळे ५० लाख टन हरित वायूंचे उत्सर्जन कमी होईल,’ असे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. या क्षेत्रात चीन आणि जपानने आघाडी घेतली असून संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, सोदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया या देशांनीही हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनावर भर दिला आहे.

खासगी गुंतवणुकीला चालना
अदानी एन्टरप्रायझेस, इंडियन ऑइल, एनटीपीसी, जेएसडब्लू एनर्जी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आदी कंपन्यांनी या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. उद्योजक गौतम अदानी यांची अदानी न्यू इंडस्ट्रीज ही कंपनी पुढील १० वर्षांमध्ये ५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असून २०३० पर्यंत वार्षिक १० लाख टन हरित हायड्रोजन उत्पादनाची क्षमता निर्माण करेल.

महत्त्वाची उद्दिष्टे
हरित हायड्रोजन उत्पादन, निर्यातीचे जागतिक केंद्र होणे

८ लाख कोटींची गुंतवणूक, ६ लाख रोजगारनिर्मिती

अपारंपरिक उर्जेत १२५ गिगावॉटची वाढ – हरित वायूंच्या उत्सर्जनात ५० लाख टन घट

६०-१०० गिगावॉट इलेक्ट्रोलायझर क्षमता

इलेक्ट्रोलायझर उत्पादनासाठी ५ वर्षांसाठी अनुदान