‘टीडीआर’मुळे पुणे पालिकेची ३०८३ कोटी बचत

पुणे - महापालिकेच्या  प्रकल्पांसाठी भूसंपादन  करताना थेट आर्थिक मदत करण्यास महापालिका हात आखडता घेत आहे. त्याऐवजी ‘टीडीआर’च्या माध्यमातून नुकसानभरपाई देण्याचा प्रस्ताव ठेवला जातो. टीडीआरचे पडलेले दर आणि आर्थिक मदतीपेक्षा कमी फायदा असला, तरी गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेने २९५ प्रकरणांमध्ये तब्बल तीन हजार ८३ कोटी रुपयांचा टीडीआर देऊन महापालिकेच्या तिजोरीतील गंगाजळीची बचत केली आहे. पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील अग्निशामक केंद्र, क्रीडांगण, उद्यान, मंडई यासह इतर आरक्षणे, १२ मीटरपासून ते ६० मीटर रुंदीचे रस्ते आदी कारणांसाठी खासगी मालकांच्या जागा भूसंपादन कराव्या लागतात. भूसंपादन कायद्यानुसार, खासगी मालकांची जागा ताब्यात घेताना त्यांना जागेच्या किमतीच्या दुप्पट रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी लागते. त्यामुळे ही रक्कम कोट्यवधी रुपयांमध्ये जाते. महापालिकेच्या विकासकामांना, मोठ्या प्रकल्पांना जागेची आवश्‍यकता असली, तरी महापालिकेकडून रोख स्वरूपात भरपाई देण्यास नकार दिला जातो. त्याऐवजी टीडीआर, एफएसआय, बॉण्ड असे पर्याय जागा मालकांसमोर ठेवले जातात. शहराच्या विविध भागात रेडीरेकनरचे दर वेगवेगळे आहेत, त्या भागानुसार टीडीआरचे दरही बदलतात. २०१६ नंतर बांधकाम क्षेत्रात आलेल्या मंदीमुळे शहरातील टीडीआरचे दरही मोठ्याप्रमाणात पडले. अनेक बांधकाम व्यावसायिक व इतरांकडे मोठ्याप्रमाणात टीडीआर शिल्लक असल्याने त्यास मागणीही नव्हती. एकीकडे अशी स्थिती असताना, दुसरीकडे भूसंपादनासाठी महापालिकेने टीडीआरचा पर्याय खुला ठेवला आहे. २०१७-१८ ते फेब्रुवारी २०२२ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ३०१ प्रकरणांमध्ये तब्बल तीन हजार ८३ कोटी रुपये किमतीचा टीडीआर नुकसान भरपाई म्हणून दिला आहे. टीडीआरची प्रकरणे वाढली बांधकाम व्यवसायातील मंदीमुळे महापालिकेकडून नुकसान भरपाई म्हणून टीडीआर घेण्याचे प्रमाण २०१७-१८ नंतर कमी होत होते. २०१७-१८ ला ९५ प्रकरणांमध्ये टीडीआर दिला. त्यानंतर सलग तीन वर्ष प्रस्ताव दाखल होण्याचे प्रमाण कमी झालेले असताना, २०२१-२२ या वर्षात पुन्हा ही संख्या वाढून ५१ पर्यंत आली आहे. भरपाई म्हणून डबल टीडीआर भूसंपादन कायद्यानुसार जागा मालकाला जागेच्या किमतीच्या दुप्पट रक्कमेची भरपाई दिली जाते. त्याचप्रमाणे महापालिकेकडूनही जागा मालकांना गावठाण सोडून विरळ वस्तीत दुप्पट, तर गावठाणामध्ये तिप्पट टीडीआर दिला जातो. टीडीआर म्हणजे काय? हस्तांतरणीय विकास हक्क (ट्रान्स्फर ऑफ डेव्हलपमेंट राइट्स-टीडीआर) जे प्रमाणपत्रांच्या स्वरूपात जागामालकाला प्राप्त होतात. जागामालक याचा वापर स्वतः बांधकामासाठी करून त्याच्या जागेवर एफएसआयपेक्षा जास्त बांधकाम करू शकतो किंवा बाजारातून रोख रक्कम उपलब्ध करण्यासाठी त्याची विक्रीही करू शकतो. भूसंपादन करताना रोख मदत येणे शक्य नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून नागरिकांना मोबदला म्हणून टीडीआर देण्यात येतो. गेल्या पाच वर्षांत २९५ प्रकरणांमध्ये तीन हजार कोटी रुपये इतक्या किमतीचे टीडीआर नुकसानभरपाई दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेचा निधी बचत झाला व प्रकल्पही मार्गी लागले आहेत. टीडीआरची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. - प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, महापालिका महापालिका रोख मदत देत नाही, त्यामुळे नागरिकांना टीडीआरच घ्यावा लागतो. पण, टीडीआरची प्रक्रिया किचकट असून, फाइल एक-एक वर्ष पडून राहते. या कामाच्या पद्धतीत बदल झाला, तर टीडीआर घेण्याकडे नागरिकांचा कल वाढेल. तसेच, सध्या बाजारपेठ रेडीरेकनरच्या दराच्या चाळीस टक्केच दर टीडीआरला मिळत आहेत, हे प्रमाणही वाढले पाहिजे. - सुधीर कुलकर्णी, नागरिक हक्क संस्था