जहांगीर,संचेती, केईएममध्ये अनियमितता; विधीमंडळाच्या सभागृहात अहवाल

पुणे : जहाँगीर, संचेती, के.ई.एम. या रुग्णालयामध्ये अनियमितता आढळून आल्याचे निरीक्षण धर्मादाय खाजगी रूग्णालयाची तपासणी करून सरकारला शिफारस करण्यासाठी नेमलेल्या तदर्थ संयुक्त समितीने (२०२०-२१) नोंदवले आहे. याबाबतचा अहवाल विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आला. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० च्या अंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांना सरकारतर्फे सवलत देण्यात येते. यामध्ये शुश्रुषालय,प्रसूतिगृह दवाखाने, वैद्यकीय सहाय्यासाठीचे केंद्र यांचा समावेश होतो. ही समिती सरकारकडून देणारी सवलत, आर्थिक व दुर्बल घटकांना राखीव ठेवलेले अधिकार याची तपासणी करून सरकारला शिफारशी करण्यासाठी स्थापन केलेली आहे. या समितीने ४ व ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी पुणे येथे धर्मादाय रुग्णालयांना भेटी दिल्या होत्या. त्यानंतर समितीच्या एकूण तीन बैठका झाल्या. त्यानंतर ७ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या अंतिम बैठकीत प्रारूप अहवाल विचारात घेऊन तो संमत केला आहे. या समितीचे प्रमुख विधी व न्याय मंत्री आदिती तटकरे आहेत. दोन्ही सभागृहातील सर्वपक्षीय आमदार या समितीचे सदस्य आहेत. समितीने पुणे जिल्ह्यातील जहाँगीर, रूबी, दीनानाथ मंगेशकर, सह्याद्री, संचेती, के. ई. एम, इनलॅक्सअँड बुधराणी या धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांना भेटी दिल्या. रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ गरीब व दुर्बल घटकातील रुग्णांवर मोफत उपचार होतो, असा फलक आढळला नाही. हा फलक रुग्णालयाच्या बाहेरच्या बाजूला छोट्या आकारात लावण्यात आला होता. हा फलक प्रतिक्षाकक्षात लावणे आवश्यक असताना तसा लावला नाही. याचबरोबर रूग्ण आय.पी.एफ.चा किंवा इ.डब्ल्यू.एस.चा असल्याची माहिती तसेच त्याचे नाव फलकावर लावणे. तसेच अशा रूग्णाकडून कोणतीही अनामत घेऊ नये, अशी सूचना समितीने केली. दर्शनी भागात फलक नाही

• समितीने रूबी रूग्णालयातील रुग्णांशी चर्चा केली. यावेळी एका रूग्णाकडे केशरी रंगाचे रेशनकार्ड असल्यामुळे त्याच्यावर मोफत उपचार करावेत, असे पत्र दिले होते तरी या रुग्णाला दाखल केले नाही. तसेच या रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून १० हजार अनामत रक्कम घेतली, असे आढळले.
• समितीने संचेती, सह्याद्री रुग्णालयांना भेटी दिल्या. या दोन्ही ठिकाणी आर्थिक व दुर्बल घटकांबाबतचे फलक दर्शनी भागात लावले नव्हते.
• आयपीएफ व ईडब्ल्युएस या वर्गातील रुग्णांच्या खाटा किती, किती रूग्णांवर उपचार सुरू आहेत,याची माहिती के. ई.एम.रुग्णालयाला समितीला सांगता आले नाही.

समितीच्या प्रमुख शिफारसी

• आर्थिक व दुर्बल घटकातील रूग्णांबाबत भेदभाव न करता सर्वांवर सारखाच उपचार झाला पाहिजे.
• उपचार करताना हलगर्जी झाली आणि तशी तक्रार आली तर संबंधितांवर कडक कारवाई करावी.
• प्रत्येक रूग्णालयात आय.पी.एफ.चे खाते उघडून २ टक्के रक्कम भरणा करावी. त्याचा तपशील प्रत्येक धर्मादाय कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपासावा. कारवाईची माहिती समितीला तीन महिन्यांत पाठवावी.