“जयंत पाटलांचा दावा सपशेल खोटा”, फॉक्सकॉन कंपनी गुजरातला नेण्यावरून भाजपा नेते अमित साटम यांचा पलटवार

फॉक्सकॉन कंपनी गुजरातला जाणे हे महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे. त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला आहे. त्यांनी राज्य दिवाळखोर आणि वेळेवर वाटाघाटी करण्यास सक्षम नाही हे दर्शविले आणि आमच्याकडील तरुणांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेतल्या असा आरोप भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी महाविकास आघाडीवर केला.

महाविकास आघाडी आणि माजी मंत्री जयंत पाटील यांचा वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून जाणूनबुजून काढून घेतल्याचा दावा फेटाळून लावत भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी या मेगा प्रकल्पाबाबत आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाची तपशीलवार माहिती दिली. अनेक महिन्यांपासून वाटाघाटी होऊनही कंपनीने महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमध्ये प्रकल्प उभारण्याच्या घोषणेवर ते प्रतिक्रिया देत होते.

महाराष्ट्रात प्रकल्प व्हावा यासाठी आघाडीने खूप प्रयत्न केल्याचा जयंत पाटील यांचा दावा सपशेल खोटा आहे. दावे उघड करण्यासाठी आम्हाला प्रकल्पाची टाइमलाइन समजून घ्यावी लागेल. ऑगस्ट २०१५ मध्ये, फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आणि फॉक्सकॉनने सेमी-कंडक्टर उद्योगात १५ अब्ज डॉलर गुंतवण्याचा निर्णय घेतला. जून २०२० मध्ये, सुभाष देसाई यांनी एमओयु रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली. तर त्याच काळात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर असताना आघाडीच्या कथित न परवडणाया या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील गुंतवणूक रद्द झाली होती.

कंपनीने हरियाणा, गुजरात, तामिळनाडू आणि तेलंगणापेक्षा महाराष्ट्राला प्राधान्य दिले होते. कारण अशा उद्योगासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक धोरण २०१६ आवश्यक असलेले हे एकमेव राज्य होते. हे धोरण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आणले होते, असंही साटम म्हणाले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, वेदांत आणि फॉक्सकॉन यांनी जेव्हीसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती. महाराष्ट्रात प्रकल्पासाठी पोषक वातावरण होते. मात्र, ते गेल्या सरकारनं गमावले. महाविकास आघाडीचे नेते आता दावा करत आहेत की त्यांनी कंपनीचा पाठपुरावा केला. पण प्रत्यक्षात त्यांचा पाठपुरावा कंपनीला परवडणारा नव्हता,’ असा आरोपही साटम यांनी केला.

एवढा कालावधी लोटल्यानंतर नवीन शिंदे-फडणवीस सरकारने हा प्रकल्प महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. “या संदर्भात तात्काळ अनेक बैठका घेण्यात आल्या. इतर राज्ये आधीच शर्यतीतून बाहेर पडल्याने कंपनीनेपुढे दोन पर्याय शिल्लक होते. प्रकल्प महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी झालेल्या सामंजस्य करारावर जवळपास ९० टक्के स्वाक्षऱ्या झाल्या आणि कंपनी आणि सरकार या दोघांनीही घोषणा केल्या, असेही साटम म्हणाले.

तथापि, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बराच वेळ वाया गेल्यामुळे, शिंदे फडणवीस सरकारच्या सर्वोत्कृष्ट प्रयत्नांनंतरही, गेल्या २ वर्षात त्यांना आलेल्या अडचणींमुळे ते महाराष्ट्रातील कंपनीसाठी व्यवहार्य ठरले नसावे, असा आरोप साटम यांनी केला.