पुणे : विद्यार्थी अपघात विमा योजनेत शासनाकडून दुपटीने वाढ; अपघाती मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबास दीड लाखांचा निधी

पुणे : राज्यातील पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजनेत राज्य शासनाने सुधारणा केली आहे. त्यानुसार अपघातात मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांला आता दीड लाख रुपये दिले जाणार आहेत. आतापर्यंत अपघाती मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबास ७५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात होती. 

वाढलेली महागाई आणि अपघातांचे वेगवेगळे स्वरूप लक्षात घेऊन सुधारित केलेल्या योजनेचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास, संबंधित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांपैकी आई, आई हयात नसल्यास वडील किंवा विद्यार्थ्यांचे आई-वडील हयात नसल्यास १८ वर्षांवरील भाऊ किंवा अविवाहित बहीण आदींपैकी एकाला हे अनुदान दिले जाते. त्यात विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास १ लाख ५० हजार रुपये, अपघातामुळे विद्यार्थ्यांला कायमचे अपंगत्व (दोन डोळे किंवा दोन अवयव, एक डोळा किंवा एक अवयव) आल्यास १ लाख रुपये, अपघातामुळे कायमचे अपंगत्त्व (एक डोळा किंवा एक अवयव) आल्यास ७५ हजार रुपये, अपघातामुळे विद्यार्थ्यांची शस्त्रक्रिया करावी लागल्या प्रत्यक्ष रुग्णालयाचा खर्च किंवा कमाल १ लाख रुपये, आजारी पडून, सर्पदंशाने किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास १ लाख ५० हजार रुपये, कोणत्याही कारणाने जखमी झाल्यास प्रत्यक्ष रुग्णालयाचा खर्च किंवा कमाल १ लाख रुपये दिले जातील. सानुग्रह अनुदान योजनेचे प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांचे पालक आणि मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांची असेल. योजनेचे प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. 

 विद्यार्थ्यांने आत्महत्येचा प्रयत्न करणे, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वत:ला जखमी करून घेणे, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, अमली पदार्थाच्या अमलाखाली असताना झालेला अपघात, नैसर्गिक मृत्यू किंवा मोटार शर्यतीतील अपघाताने मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास विमा अनुदानाची रक्कम दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांची रक्कम संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षण निरीक्षक यांनी एकाच हप्तय़ात धनादेशाद्वारे लाभार्थीच्या खात्यात जमा करावी. समितीने प्रस्ताव नाकारल्यास संबंधित पालकांना लेखी कारणासह कळवण्यात यावे असेही नमूद करण्यात आले आहे.