पुणे : वादग्रस्त टीडीआर बाबत नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी बोलावली बैठक

पुणे - वादग्रस्त टीडीआर (TDR) (हस्तांतरण विकास हक्क) बाबत नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी बोलाविलेली बैठक एक दिवस पुढे ढकलली आहे. ही बैठक आता मंगळवारी (ता. २६) होणार आहे.

शहरातील मेट्रो स्टेशनच्या पाचशे मीटरच्या परिसरातील टीओडी (ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट) झोन, फायर प्रीमियम चार्जेस, जैववैविध्य पार्क (बीडीपी), एसआरएची सुधारित बांधकाम नियमावली यांच्यासह शहर विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला वेळ नाही. मात्र, जुन्या हद्दीचा टीडीआर २३ गावांच्या हद्दीत वापरण्यास परवानगी देण्याच्या एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या हट्टासाठी राज्य सरकारवर वारंवार बैठका का घेत आहे, असा सवाल बांधकाम क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.

एकीकडे ही परिस्थिती असताना, दुसरीकडे शहरात मेट्रो प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. पाच किलोमीटरच्या अंतरावर मेट्रो धावू लागली आहे. मात्र, मेट्रो स्टेशनच्या पाचशे मीटर परिसरातील टीओडी झोनच्या नियमावली ही दोन वर्षांपासून राज्य सरकारच्या पातळीवर अंतिम मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. त्यामुळे जवळपास निम्म्या शहराचा विकास रखडला आहे. त्यावर निर्णय घेण्यास अद्याप राज्य सरकारला वेळ मिळालेला नाही. शहरात ४० टक्क्यांहून अधिक नागरिक झोपडपट्टीमध्ये राहतात. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून नव्याने केलेली सुधारित नियमावली गेल्या वर्षभरापासून मान्यतेसाठी राज्य सरकारपुढे आहे.

तसेच, २००५ पासून शहरातील ९७६ हेक्टर टेकड्यांवर बीडीपीचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. फायर प्रीमिअम चार्जेसवरून सुरू असलेल्या वादावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शहराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या या विषयावर निर्णय घेण्यास सरकारला वेळ मिळत नाही. त्यामध्ये हजारो नागरिक अडकून पडले आहेत. या प्रस्तावांवर राज्य सरकार कधी निर्णय घेणार, असा प्रश्‍न बांधकाम क्षेत्रातील नागरिकांकडून विचाराला जात आहे.

अठरा ते वीस वर्षांपूर्वी टीडीआर वापरून पुणे स्टेशनच्या परिसरात बांधलेल्या, तसेच अनेक वर्ष त्याचा वापर सुरू असलेल्या एका इमारतीत वापरलेला टीडीआर काढून तो समाविष्ट २३ गावात वापरण्यास परवानगी द्यावी, यासाठी एका बांधकाम व्यावसायिकाने राज्य सरकारकडे हट्ट धरला आहे. त्यास महापालिकेने विरोध दर्शविला आहे. परंतु, त्यावर आतापर्यंत राज्य सरकारच्या पातळीवर किमान चार बैठका झाल्या. या विषयावर सोमवारी (ता. २५) राज्यमंत्र्यांनी बैठक बोलविली होती. मात्र, ती एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली. आता मंगळवारी ही बैठक होणार आहे, तर नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात यासंदर्भात लक्ष वेधले.